सन्दर्भ नेपाल सरकारले गत भाद्र १५ गते आ।व। २०८२÷८३ को प्रस्तुत बजेट मार्फत् सुनचाँदी व्यवसाय, राज्य र उपभोक्ताको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको अध्ययन बिना यो सुनचाँदी व्यवसायको नियमन गर्ने नाममा सुनचाँदी व्यवसायमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क ९कर० र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत मुल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउनु अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण छ । यस नीति जनताको व्यापार, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जन तथा बचत गर्ने स्वतन्त्रता, कला, धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा प्रर्वधन गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता संवैधानिक हकअधिकारको विरुद्ध गई नेपालमा बहुआयामिक महत्व रहेको सुनचाँदी व्यवसाय तथा उपभोक्ता हित विपरित नीति लागु गर्न खोज्नु अत्यन्तै निन्दनीय विषय भनेर बुझ्नलाई अफ्ठयारो मान्नुपर्दैन ।
वस्तवमा सुनचाँदी पेशा व्यवसायको नेपालमा धेरै लामो कालखण्डदेखिको ऐतिहासिक महत्व रही आएको छ । यो व्यवसाय व्यवसायी, राज्य र उपभोक्ताको त्रिकोणात्मक अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाट निरन्तररुपमा सञ्चालित नेपाली समाजको आवश्यक व्यवसायलाई राज्यले विलासिता वस्तुको कारोबार भनी यस व्यवसायको वास्तविक मूल्यमान्यता र महत्वलाई अवमूल्यन गरी अव्यवहारिक कर नीति लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिदैन । व्यवसायीले राज्यलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाली शब्द कोषमा विलासिताको अर्थ सुख, सयल, सोख, मोजमजा, भोगविलास भनिएको छ । के नेपालमा उपभोक्ताले खरिद गरेका सुन सुख, सयल, सोख, भोगबिलासको लागि हो ? हुनसक्छ, केहीले यस्तै प्रयोजनका लागि पनि खरिद गरेका होलान तर अधिकाँसले होइन । सुनलाई समाजका धनी र सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले मात्र खरिद गर्छन् भन्ने समाजमा जुन प्रकारको भ्रम छ यो अत्यन्तै गलत छ । 
नेपालमा सुनचाँदी पेशा व्यवसायको प्रारम्भ लिच्छविकालदेखि भएको हो । यस पेशा व्यवसायमा सुनचाँदी, हिरा, मोती लगायतका बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरु जडित गरगहनाका साथै विभिन्न जात, जाति, लिङ्ग ,धर्म ,संस्कृति, क्षेत्र आदिको पहिचान झल्कने कलात्मक र विश्व बजारमा मान्यता पाएको वस्तुहरुको कारोबार हुने अत्यन्तै संवेदनशील पेशा व्यवसाय हो । सुन यस्तो महत्वपूर्ण धातु हो, सुन देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक–साँस्कृतिक पहिचान हो । नेपालका नागरिकहरूले स्वदेश तथा विदेशी भुमीमा रगत र पसिना बगाएर आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा मारेर भविष्यको सञ्चित धन र दुःखको सहारा, वस्तु विनिमय लगायतका समाज र मानव जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बहुआयामिक आवश्यक पुरा गर्ने वस्तु सुन खरिद गरेर राख्ने भएकोले नेपालका अधिकाँस परिवारमा थोरधेर सुन छ । तसर्थ सुन सम्पत्ति हो । सुन ग्यान्टी भएको बचत हो । सुन मुद्रा विनिमयको माध्यम   हो । सुन विश्वव्यापि मान्यता पाएको दुर्लभ धातु हो । सुन नेपाली समाजको ऐतिहासिक संस्कृति र परम्परा हो । सुन विश्वमा सिप र कलाले नेपाललाई चिनाउने माध्यम हो । सुन दुःखको सहारा हो । राज्यले पनि आफ्नो ढिकुटीमा सम्पत्तिको रूपमा धेरै सुन राखेको छ, सुन कसरी विलासिता भयो ? 
सुनलाई मानिसको जन्म, विवाह, मृत्यु, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सौन्दर्य, सम्पति, मुद्रा विनिमय, राष्ट्र तथा व्यक्ति सम्पन्नता, विभिन्न ओैषधी निर्माण तथा विभिन्न यन्त्रमा सुनको प्रयोग हुन्छ, सुन कसरी विलासिताका वस्तु भयो ? सुनचाँदी व्यवसायमा करिब वार्षिक २०० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुन्छ । प्रत्यक्ष÷परोक्ष ३ लाख  मानिसले रोजगार पाएका छन् । करिब १५ लाखभन्दा बढी जनता यस व्यवसायमा आश्रित छन् । राज्यको अर्थतन्त्रमा वार्षिक अरबौं रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुन्छ र  गरगहना तथा कलात्मक वस्तु निर्यातबाट विदेशबाट ठुलो धनराशि स्वदेश भित्रिन्छ सुन कसरी विलासिता वस्तु भयो ? मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ग मा सुन, चाँदी, जवाहरत, रत्न, सुनचाँदीबाट बनेका गरगहना वा बहुमूल्य पत्थरलाई सम्पत्ति भनिएको छ । यस्तो बहुउपयोगी र महत्वपूर्ण वस्तुलाई विलासिता भनेर राज्यले सुनमा विलासिता कर लगाउनु आफैमा अन्यायपूर्ण र विभेदकारी छ । 
यद्यपिः व्यवसायीहरुका मागहरु धेरै छन् । तर वर्तमान प्रमुख मागहरुः २ प्रतिशत विलासिता शुल्क ९कर० र हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत  मुल्यअभिवृद्धि कर भ्याट खारेज हुनुपर्दछ । नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार दर छ, तर छिमेकी राष्ट्र भारतमा सुनको भन्सार दर ६प्रतिशत मात्र छ । यस्तो असमान भन्सार दरले नेपाली सुन बजारमा प्रत्यक्ष नकातात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले नेपालमा पनि ६ प्रतिशत नै भन्सार दर तोकिनु पर्दछ । सुन निर्यात ढुवानीमा लगाएको २.५ प्रतिशत  टिडिएस शुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । सुनचाँदी सम्बन्धि छुट्टै व्यवसायिक ऐन, कानुन र निर्देशिका जारी गरिनु पर्दछ । जनताको व्यापार व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन तथा बचत गर्ने, कला, धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा प्रर्वधन गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता संवैधानिक हकअधिकारको ग्यारेन्टि गरिनुपर्दछ । व्यवसायीहरुले राज्यलाई गरेको योगदानको कदर   गरिनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार साना परिमाणमा काँचो सुन ९कच्चापदार्थ० पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टि गरिनु पर्दछ । सुनचाँदीलाई नगत सरह व्यवहारतः मान्यता दिनुपर्दछ । व्यवसायीहरुले ग्राहकसंग बिल सहित खरिद भपाई गरेर खरिद गरिएका सुनलाई खरिदको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हो । यी मागहरु व्यवसायीहरुका संवैधानिक अधिकारहरु पनि भएकोले राज्यले यथासिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
राज्य देशमा रहेका सबै जनताको अविभावक हो । अविभावकले सबैलाई समान दृष्टिले हेरी समान व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो । तसर्थ राज्यले नीति नियम निर्माण गर्दा जारी गरिने नीति नियमबाट पर्ने सकारात्मक तथा नकारातमक प्रभावको पूर्वानुमान गर्न आवश्यक छ । परिणाम स्वरुप लागू गरिएका नीति नियमबाट राज्य र जनता दुबैको हित होस । जुन लेपाल सरकारले गत जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क ९कर० र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट आमव्यवसायी, उपभोक्ता र राज्यको हितमा नभई दलाल पूँजीपति र केही स्वदेशी पुँजीपतिको हितमा हुने पक्का छ । यदि राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीहरुबाट देश र जनताप्रति भएको योगदानको अवमूल्यन गरेर यस्तो अव्यवहारिक र विभेदकारी व्यवस्था लागू ग¥यो भने, २३ हजार व्यवसायीमा करिब २१ हजार अर्थात ९०५ व्यवसायीहरु व्यवसाय छाडी पलायन हुन बाध्य हुनेछन् । ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ तथा कर्मचारी मध्ये २ लाख ९० हजार बेरोजगार बनी बिदेशिन बाध्य हुनेछन् । नेपालको गरिबी दर बढ्ने छ । १५ लाख आश्रित नागरिक मध्ये करिब १४ लाख बिचल्लीमा पर्नेछन् । २३ हजार व्यवसायी मध्ये करिब १५ हजार भन्दा व्यवसायीको घरजग्गा लिलाम हुनेछ । लाखौं जनसंख्या प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभावित हुनेछन् । राज्यलाई प्रत्यक्ष वार्षिक ११ अरबभन्दा बढी रुपैंया राजश्वमा घाटा हुने र विदेशी मुद्राको आर्जनमा कमी आउने छ । जनताको व्यापार व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन तथा बचत गर्ने, कला, धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा प्रर्वधन गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता संवैधानिक हकअधिकारको हनन् हुने लगायतका दिर्घकालिन असर पर्ने वास्तविकता स्पष्ट रुपमा राज्यले बुझ्mन सक्नु पर्दछ । व्यवसायीहरुको आन्दोलनको मागहरू कुनै नीजि स्वार्थका लागि मात्र नभइ आम उपभोक्ताको हक अधिकार र देशको विकास र समृद्धिको लागि हो । यस्ता जायज मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । किनभने, सुनचाँदी व्यवसाय राज्यको एउटा अंग हो यसको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो यसरी आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिएर व्यवसायलाई निरूत्साहित पार्न कदापि मिल्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने,व्यवसायीहरुले विविध अवरोध, अभाव र समस्याहरु सहेर पनि आम उपभोक्ताको इच्छा , चाहना,आवश्यकतालाई पुरा गर्दै राज्यको आर्थिक , सामाजिक ,राजनीतिक ,धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि ठुलो योगदान गरेका छन् । तर  राज्यको यो व्यवसायलाई  हेर्ने दृष्टिकोण र प्रवृति भने, अझै पनि रुपान्तरण भई उदार बन्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप व्यवसायीहरुले विभिन्न किसिमका असुरक्षा, बाधा ,अभाव लगायतका  समस्याहरुको जबर्जस्त सामना गरेर व्यवसाय गर्नुपरेको छ।
 कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई संविधान तथा कानुन दायरामा रहेर उधोग,व्यापार , व्यवसाय गर्न  र यिनिहरुको समुचित ढंगले  संञ्चालनका लागि शान्ति सुरक्षा, स्रोत ,साधन लगायतका बिविध वस्तुहरु खरिद, विक्रि तथा व्यवस्थापन  गर्न पाउने उसको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार छ। तर राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीहरुका व्यवसायिक हक अधिकारलाई अवमूल्यन गर्दै आएको अवस्था छ यो कुनै दृष्टिकोणले न्यायोचित छैन।
व्यवसायीहरु राज्यसँग भनिरहेका छन्, हामीलाई कच्चापदार्थ  चाहियो, हामी राज्यलाई  कर तिर्छौं, उधोग, पेशा ,व्यवसाय गर्छौं ,आम उपभोक्तको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्छौं र गरगहना उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउछौं के यो भन्नु व्यवसायीहरुको कमजोरी हो ? सुनचाँदीको उधोग,व्यापार व्यवसाय गर्नु,सुनचाँदी खरिद गरेर भविष्यको लागि सम्पतिको रुपमा सञ्चित गर्नु, गरगहना लगाउन पाउनु जनताको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार होइनरु यसरी राज्यले नागरिकको हक अधिकारलाई बन्देज गर्न मिल्छरुअन्तराष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, भाग, धारा, उपधारा र स्पष्टीकरणको कुन ठाउँमा  नागरिकलाई सुनचाँदीको उधोग,व्यापार, व्यवसाय गर्न र गरगहना लगाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर राज्यसंग छरु छैन भने किन  राज्यले २२ हजार व्यवसायीको आवश्यकता अनुरुप कच्चापदार्थ खरिद गर्न पाउने अधिकारलाई हनन् गर्दै आइरहेको छरु यो  व्यवहार आफैंमा विभेदकारी छ। राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के होभने, सुनचाँदी व्यवसाय पनि राज्यको एउटा अंग यसको संरक्षण ,संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नु उसको दायित्व हो यसरी राज्य आफ्नो  दायित्वबाट पञ्छिन मिल्दैन्।
                                  लेखक ः तनहुँ सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।