मिला दरै
तनहुँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले होमस्टेको पूर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर, सरकारी अनुदानबाट भौतिक संरचना निर्माण गरिएका कतिपय होमस्टेमा पर्यटकको नियमित आगमन हुन नसक्दा लगानीअनुसार स्थानीय उत्पादनको बिक्री, रोजगारी सिर्जना र समुदायको आम्दानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि सामुदायिक होमस्टेलाई ग्रामीण पर्यटनको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिँदै पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। होमस्टेका लागि भवन निर्माण, आवश्यक भौतिक संरचनाको विकास तथा सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको हो। 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ११ जिल्लाका होमस्टेको पूर्वाधार निर्माणका लागि २९ करोड ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २७ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सामुदायिक होमस्टे पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १२ करोड ६१ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ११ जिल्लाका ४६ वटा होमस्टेका लागि चार करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ११ वटा होमस्टेका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। 
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक होमस्टे’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ३४ वटा होमस्टेका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा होमस्टे पूर्वाधार विकासका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 
प्रदेश सरकारले दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये ४९ करोड ७२ लाख ५५ हजार ३९० रुपैयाँ होमस्टेको पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको जनाइएको छ। यद्यपि, विभिन्न आर्थिक वर्षका कार्यक्रमगत विवरण र कुल खर्चबीचको हिसाब स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ। 
पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा चुनौती 
सरकारी अनुदानको मुख्य उद्देश्य होमस्टेका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै ग्रामीण बस्तीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नु थियो। तर, पूर्वाधार निर्माणपछि पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम, व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र नियमित सेवा सञ्चालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अध्ययन तथा स्थलगत अनुभवले देखाएका छन्। 
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यवाहक सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमका अनुसार दर्ता भएका तथा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि होमस्टे पूर्ण रूपमा बन्द भएको जानकारी मन्त्रालयमा छैन। यद्यपि, कतिपय होमस्टेमा पर्यटकको आगमन न्यून हुँदा नियमित सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। 
पर्यटनविद् हरि सिंह गुरुङका अनुसार कतिपय होमस्टेमा स्थानीयस्तरमा आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा पाहुनालाई खाना खुवाउन बजारबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। सडक तथा अन्य पूर्वाधारको अभावले पनि पर्यटकको आगमन प्रभावित भएको छ।
उनका अनुसार मनाङका कतिपय गाउँमा होमस्टेका भौतिक संरचना निर्माण भए पनि बसाइँसराइका कारण आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। 
तनहुँको जौबारी सामुदायिक होमस्टेकी अध्यक्ष यमाया गुरुङ पनि कतिपय होमस्टेमा बस्ती पातलो हुनु, सडक पहुँच कमजोर हुनु र स्थानीय उत्पादनको अभावजस्ता समस्या रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार केही होमस्टे राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन् र आम्दानी पनि राम्रो छ। तर, सबै होमस्टेको अवस्था समान छैन। 
अनुदानले कति बढायो पर्यटक र स्थानीय आम्दानी 
होमस्टे प्रवर्द्धनमा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको मापन भने कमजोर देखिएको छ। कुन गाउँमा कति पर्यटक पुगे, कति रात बसे, स्थानीय उत्पादनको बिक्री कति बढ्यो र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सङ्कलन नहुँदा अनुदानको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको छ। 
विसं २०८१ मा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेशमा समुदायमा आधारित होमस्टे कार्यक्रमसहितको पर्यापर्यटन अभ्यास’ सम्बन्धी अध्ययनले पनि सरकारी सहयोग प्राप्त गरेका कतिपय होमस्टे सञ्चालनमा नरहेको र कतिपयले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको औँल्याएको छ। अध्ययनअनुसार केही स्थानमा अनुदानबाट भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण भए पनि पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम, व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र नियमित सेवा सञ्चालन कमजोर रहेको छ।
अध्ययनले होमस्टे पर्यटनमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट तथा संस्कृति र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन उत्पादनको विकासलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता भएमा सामुदायिक होमस्टे पर्यटन ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। 
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा।डा। इन्द्रप्रसाद तिवारीका अनुसार स्थानीय समुदाय सक्रिय भएका, होमस्टे सञ्चालकबीच सहकार्य भएका, स्थानीय तहले सडक तथा खानेपानीमा लगानी गरेका र निजी क्षेत्रले प्रचारप्रसारमा भूमिका खेलेका स्थानमा कार्यक्रमको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ।
पूर्वाधारसँगै सीप र व्यवस्थापनमा जोड
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय होमस्टे सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि लगानी गर्न थालेको छ। पाक शिक्षा, नेतृत्व विकास, सूचना प्रविधि तथा सांस्कृतिक विकाससम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। 
उपलब्ध विवरणअनुसार पाक शिक्षा तालिमका लागि १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आठ लाख ६१ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिममा पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन लाख १२ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
त्यस्तै, असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पूर्ण रूपमा खर्च भएको थियो। तर, नेतृत्व विकासका लागि विनियोजित ११ लाख रुपैयाँ र सांस्कृतिक विकास तालिमका लागि विनियोजित १० लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सुरु नै नभएको विवरणमा उल्लेख छ।
डा। खतिवडाका अनुसार होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अनुदानलाई तीन चरणमा परिचालन गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रो चरणमा पूर्वाधार निर्माण तथा तालिम र तेस्रो चरणमा पर्यटक आकर्षण तथा बजार विस्तारमा लगानी गर्न सकिने उनको सुझाव छ। प्रत्येक चरणको उपलब्धिका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे अनुदानको दुरुपयोग घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। 
अनुदान वितरणभन्दा प्रतिफलको मूल्याङ्कन आवश्यक 
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ग्रामीण पर्यटनमा लगानी घटाउनुभन्दा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नयाँ होमस्टे थप्ने लक्ष्यसँगै पुराना होमस्टेको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 
ग्रामीण पर्यटनको उद्देश्य पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनु मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि हो। होमस्टेमा स्थानीय तरकारी, दूध, अचार, मह, हस्तकला, कपडालगायत उत्पादनको प्रयोग र बिक्री बढाउन सके पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानी गाउँभित्रै रहने सम्भावना हुन्छ। यसले महिला तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कृषि उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सक्छ। 
त्यसैले अब गण्डकी प्रदेशको होमस्टे कार्यक्रमको सफलता कति रकम विनियोजन भयो र कति खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गरेर पुग्दैन। सरकारी अनुदानपछि पर्यटक आगमन, स्थानीय आम्दानी, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनको बजारमा आएको परिवर्तनलाई समेत आधार बनाएर कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्यूज पोलरबाट