जनचाहना न्यूज
तनहुँ ४ साउन   
जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम अन्र्तगत किसानलाई प्रति लिटर रु.दुईका दरले अनुदान प्रदान गरेको छ । व्यास नगरपालिका भित्रका सात वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको हो । गत साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा तेइस लाख आठ हजार दुई सय ७० लिटर दुधको लागि रु. छयालिस लाख सोह्र हजार पाँच सय ४१ रकम वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।  
उहाँका अनुसार सहकारी मार्फत बिक्री हुने खसी बोकाको मासुमा किसानलाई रु.पाँच लाख अनुदान गरिएको छ । 
व्यास नगरपालिका भित्रका दुई वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्कलन÷बिक्री भएको तीस हजार सात सय ९९ के.जी जिवित तौल खसी बोकामा अनुदान प्रदान गरिएको अधिकृत लम्सालले बताउनुभयो ।  
व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्ने फार्महरुमा सरसफाईको अवस्था उच्च राख्न, स्वच्छ दुध उत्पादनमा मद्दत पुर्याउन, पशुहरुबाट उत्सर्जित मलमुत्रमा रहेका खाद्यतत्वहरुको क्षति हुन नदिई उचित संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न र हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न समेत मलमुत्रको उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । 
पाँच वटा गाईभैंसी फार्महरूलाई मलमूत्र व्यवस्थापनको लागि रु.७५, हजार दरले रु.तीन लाख पचहत्तर हजार अनुदान प्रदान गरिएको छ । 
पशु फार्महरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूलाई आवश्यक गोठ खोर सम्बन्धी पूर्वधार निर्माण, मर्मत तथा विस्तार तथा अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सात वटा गाईभैंसी फर्महरूलाई रु.६१ हजारका दरले चार लाख सत्ताइस हजार अनुदान प्रदान गरिएको छ । 
त्यसैगरी,बाखा प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चार वटा बाखा फर्महरूलाई रु. ७० हजारका दरले दुई लाख असी हजार प्रदान गरिएको छ । 
त्यसैगरी मासुको लागि पाडा प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत एक वटा फार्मलाई रु.एक लाख चालिस हजार नौ सय साठी अनुदान प्रदान गरिएको व्यास नगरपालिका पशु शाखाका प्रमुख डा.मनोज बिश्वकर्माले बताउनुभयो । 
एकीकृत घुम्ती शिविर कार्यक्रम अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य शिविर मार्फत व्यास वडा नं ७ र १४ मा एक सय ७८ जना कृषकहरूको दुई हजार सात सय ३३ पशुपन्छीहरूलाई औषधीउपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । 
एक सय ७० कृषकहरूको सिफारिसका आधारमा पशुपन्छी बीमा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गरिएको छ,उहाँले भन्नुभयो,“सात वटा वन्यजन्तुबाट भएको पशुधन क्षति राहत रकमको लागि वन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।”