“समावेशी राष्ट्र निर्माणको बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नेपाली माटो अनुसारको समावेशी बनाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी हामी सामु    छ । आफ्नो लागि शासन गर्ने शासक प्रति पूर्ण रुपमा विश्वास र भरोसा भएको अवस्था नै लोकतन्त्रको सुदृढिकरण भएको अवस्था हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भने झै जनताद्धारा जनताका लागि जनताको सरकार नै लोकतन्त्र हो । त्यो भन्दा अघि बढेर सारमा जनताले आफ्नो सरकार हो भन्ने महशुस गर्ने अवस्था नै लोकतन्त्रको सुदृढिकरण भएको अवस्था हो । विविध भाषा, संस्कृति, जातजाति, भूगोल र लिंग विद्यमान भएको समाजमा लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्ने कार्य आफैमा चूनौती र अवसर दुवै हो । त्यसका लागि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सुशासनका अतिरिक्त समावेशी पत्रकारिता पनि एउटा सशक्त औजार हो ।

विविधताले भरिपूर्ण भएको समाजमा राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरु पनि सोही प्रकारको स्वरुप झल्किनु पर्दछ, देखिनु पर्दछ । यो आफैमा लामो प्रक्रिया हो, त्यति सजिलो छैन, यदि राज्यका संरचनाले समाजको अनुहारको झण्डै उस्तै रुप प्रतिनिधित्व गर्दैन भने राज्यले विभिन्न औजारहरुको प्रयोग मार्फत सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्दछ । त्यसैलाई नै हामी सरल भाषामा समावेशीकरण    भन्दछौं । साथै त्यसको लागि राज्यको सहयोगी एउटा महत्वपूर्ण औजार भनेको समावेशी पत्रकारिता पनि      हो ।
नेपालको अवस्थाः
    जातीय रुपमा १२५ भन्दा बढी जातजाति १२३ भन्दा बढी भाषा र सो सँगै विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण हाम्रो देश बहुजाति, बहुभाषा र बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रियता भएको देश हो । हिमाल, पहाड र तराइमा रहेका पूर्वी र पश्चिमी भू–भागको विकासे विविधता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धार्मिक तथा लैंगिक विविधता पनि अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । यी सबै विविधतालाई हाल विद्यमान राज्यका सबै संरचनाहरुमा खासै प्रतिनिधि गरेको पाइदैन । त्यसको लागि आवाज उठाउनु पर्ने संचार क्षेत्र पनि हुनुपर्ने जति समावेशी भएको   देखिदैन । त्यसकारण समावेशी राष्ट्र निर्माणको बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नेपाली माटो अनुसारको समावेशी बनाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी हामी सामु छ ।
विश्व परिवेशः
    राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरुले त्यहाँ विद्यमान समाजको सानो रुपको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा आएको अवधारणा हो । खासगरि दोस्रो विश्व युद्धको अन्त पश्चात सोभियत संघको विघटन पछि राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट मुक्त हुने चरण शुरु हुन थाल्यो । त्यो संघ राष्ट्र भित्रका हरेक सभ्यता नागरिकहरुले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्ने र रक्षा गर्ने लहर नै चल्यो । त्यस पश्चात विश्वमा तेश्रो विश्वयुद्धको सम्भावना भन्दा पनि ऋबिकज या ऋष्खष्ष्शिबतष्यल को युग शुरु भयो । यसको समाधान स्वरुप नै  अवधारणा अन्तर्गत सामाजिक समावेशीकरणको प्रक्रिया शुरु भयो । नेपालमा पनि, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना, १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व र विशेष गरि २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलन पश्चात सामाजिक समावेशीकरणको प्रक्रिया जबर्जस्ती स्थापित भएको हो ।
नेपालमा समावेशी पत्रकारिता
     नेपालमा पत्रकारिताको विकास भएको लामो समय भए पनि खास गरि समावेशी पत्रकारिताको अवधारणा विकास भएको भने दोस्रो जनआन्दोलनबाट मात्रै हो । राज्यका हरेक क्षेत्रमा समाजको सानो स्वरुप देखिनु पर्ने मान्यता नै विविधता व्यवस्थापन हो । साथै लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको एउटा सशक्त माध्यम पनि हो । त्यसको लागि आवाज उठाउने सशक्त औजार वा भनौ राज्यको चौथो अंग आफैमा समावेशी आवाज सही सुसज्जित भएन भने नैतिक आवाज कमजोर हुन्छ । त्यसैको फलस्वरुप क्ष्लअगिकष्खभ व्यगचलबष्किm को अवधारणा स्थापित भयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज जनजाति पत्रकार महासंघ, मधेशी पत्रकार महासंघ, दलित पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संगठनहरु स्थापित भएका छन् । जसले पत्रकारिता मात्रै गरेको छैनन् । राज्यलाई समावेशीकरण मार्फत दीगो शान्ति, समृद्धि र न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि थप मद्धत पु¥याइरहेका छन ।
समावेशी पत्रकारिता किन ?
     राज्य संयन्त्रलाई समावेशी बनाई समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार एक्लै हो यति ठूलोे र सामाजिक महत्वको कार्य एक्लै गर्न सक्दैन । यसको लागि राज्य भित्रका सबै अवयव र प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै सहभागिता र सदिक्षाको आवश्कता पर्दछ । राज्यको चौथो अंगको रुपमा सर्वस्वीकार्य तथा लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा स्थापित पत्रकारिता क्षेत्रको दायित्वका विषयमा त यहाँ उल्लेख गर्न पर्दैन । समग्र राज्य संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा हिँडाउने, लोकतन्त्रको प्रतिफललाई जनताको घरदैलो सम्म वितरण गरि आम जनतामा प्राप्तिको महशुस गराउनको लागि हस्तक्षेपकारी सद्भाव दिनुपर्ने पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा समावेशी भएन भने यसले उठाउने आवाज र सिर्जना गर्ने दबाब आयतनमा ठूलो हुन सक्दछ । तर, नैतिक रुपमा बलियो हुन सक्दैन । त्यसकारण सरकार र समाजको पहरेदार पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा समावेशी स्वरुप र आचरणको हुनुपर्ने आजको प्रमुख आवश्कता हो ।
लोकतन्त्रको सुदृढिकरण कसरी गर्छ ?
     प्रत्येक नागरिकले राज्य प्रति भरोसा, विश्वास र आस्थाले भरिपूर्ण भएको अवस्था नै लोकतन्त्रको सुदृढिकरण भएको अवस्था हो । सुदृढिकरणका लागि राज्यले धेरै   दिनु पर्दैन, समतामूलक वितरण गरे पुग्छ । अर्थ दिनु पर्दैन, भरोसा दिए पुग्छ, ठूला ठूला भौतिक विकास दिनु पर्दैन, जनताका साना साना दुःखमा सहभागी भए पुग्छ । सपना पुरा गरिदिनु पर्दैन, विपनामा उपस्थित भइदिए मात्र    हुन्छ । राज्यका केही सम्भ्रान्त वर्गहरुको अपेक्षा त हरेक देश र हरेक व्यवस्थामा पुरा भएकै हुन्छ । तर, सबै तहका र तत्काल प्रत्येक नागरिकको अपेक्षा पुरा हुनका लागि आम नागरिकको घर दैलोमा सरकार पुग्नै पर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढिकरण हुनै पर्दछ । त्यसको लागि खबरदारी गर्ने आम संचार माध्यमले राज्यले दिने सेवा प्रवाहको निर्माण, प्रवाह र वितरण सम्म चनाखो भई सिर्जनात्मक खबरदारी र पृष्ठपोषण गर्नु पर्दछ । सबै तह र तप्काका नागरिकको आवाज बोल्न सक्नु पर्दछ । राज्यले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरि आरुनो सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रमा सुधार गर्दै जानु पर्दछ । अनि मात्रै पत्रकारिता मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा टेवा पुग्ने छ । समावेशी पत्रकारिताले भाषिक, साँस्कृतिक, जातीय, लैंगिक र भौगोलिक असमानतालाई समतामूलक लोकतन्त्रको अनुभूति मात्रै  दिलाउदैन, यसले त कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सिमान्तकृत समुदाय र व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित   गर्न आवाज उठाउँछ  । साथै यसले म्ष्खभचकष्तथ ःबलबनझभलत मात्र होइन, वकालतको  विषयवस्तुमा समेत म्ष्चभकतष्तथ खोज्दछ । अब पत्रकारिताको विषयवस्तु भनेको भाषिक, साँस्कृतिक प्रतिनिधित्व मात्रै होईन, जनतालाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय सबै विषयहरु समावेश गर्नु पर्दछ । त्यसकारण संख्यात्मक प्रतिनिधित्वको बहस मात्र होइन, उठानका विषयवस्तुहरुमा पनि विविधिकरण आजको आवश्यकता हो ।
निष्कर्षः
     लोकतन्त्रको सुदृढिकरण प्रत्येक नागरिकको समृद्धि सपना ९एचयकउष्चष्तथ मचभबm० हो । त्यसको लागि राज्यका सबै अंगहरुले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि राज्यको खबरदारी र पहरेदारी गर्ने सरकार भन्दा बाहिरको सशक्त निकाय संचार माध्यम हो । यसले आफै भित्रको विविधता व्यवस्थापन गर्दै राज्यलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्नु आजकोम मूख्य आवश्यकता हो । त्यसको लागि दुरदृष्टि नेतृत्व ख्ष्कष्यलबचथ ीभबमभचकजष्उ, एचयाभककष्यलब िकर्मचारीतन्त्र र सक्रिय नागरिक समाजको आवश्यकता पर्दछ । अनि मात्रै दीगो शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासको हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त भई समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने हामी सबैको सदियौं देखिको सपना साकार हुनेछ । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशद्धारा प्रकाशित स्मारिकामा प्रकाशित मा आधारित  । 
  नेपाल सरकारका उपसचिव गैरे हाल तनहुँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् ।