जनचाहना न्युज 
तनहुँ ३ असोज 
सरकार पक्ष र बिपक्ष लगायतका संविधानबादीहरुले संविधान दिवस मनाइरहेका छन् तर नेपाली जनता यो संविधान प्रति कुनै चासो,बिश्वास र भरोसा नरहेको पुष्टि भइरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाका बिरुद्व हातहतियारबद्व जनयुद्धको उदघोष गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले उठाएका ४० बुद्वा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । जसका फलस्वरुप नेपाली आमाका हजारौं असलल सन्तानको जीवन न्यौछावर,बेपत्ता योद्धाहरुको उच्च बलिदान,घाइतेहरुको समर्पण नेता कार्यकर्ता र जनताको त्यागको जगमा भएका जनयुद्ध र जनआन्दोलनले सामन्तबादी राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य त गर्यो साथै संविधान सभाको चुनाव मार्फत संविधान निर्माण गर्ने ढोका पनि खोलेको थियो तर मुख्य नेतृत्वमा आएको विविध समस्याका कारण जनसत्ताको बिघटन,जनमुक्ति सेनाको अपहेलानापूर्ण बहिर्गमान र बिघटनले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकि बिघटन गरिएको थियो । क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोेर बनाई जनतामा रहेको जुझारुपनलाई मत्थ गरेर मात्र २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरिएको थियो । विसं ०६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता पछि ०६३ साल माघ १ गते गरिएको संसदले पुनस्थापनाबाट नै संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्थापित गरिएको थियो । यसरी हेर्दा २०४७ सालमा पुनस्थापित संसदीय व्यवस्थाले ३२ बर्ष पार गरेको छ । बिसं २०४७ सालको संविधान होस या २०७२ सालको संविधान यसले मुल रुमा संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन दुस्साहस गरिराखेको छ । वर्तमान संविधानको प्रस्थापनामा समाजवाद प्रति प्रतिबद्धलेख समाजवादको भ्रम दिएर संसदीय व्यवस्थाको रक्षकबन्धन बनाएको हो वा सत्रधारामा उल्लेख गरिएको मौलिक हक नै किन नहोस् संविधानका सात बर्षमा यो संविधान दलाल संसदीय व्यवस्था प्रति उन्मुख छ । जनताको बितृष्ण मात्र बढेको छ । यसमा आक्रोस पनि पैदा भएको छ । यसरी आक्रोस पैदा हुनु मुख्य कारण पहिलो संविधानको कुरो र वर्तमान संरचना र साम्राज्यवादी निगम पुँजीबादीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालमा दलालहरु बन्न पुगेकाा छन कि तेस्रो कुरा यो संसदीय व्यवस्था दलालहरुको निर्देशनमा चल्ने भएकोले पुर्ण बिकृति र पँजीवादीको हालीमुहाली छ । सबै भन्दा हाँसोको कुरा त विगत पाँच बर्षदेखि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा व्यवहारमा गाउँगाउँमा दला पुराउने काम भएको छ । त्यसैले संविधान मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार र खाद्यान्न सप्रभुता जनताको पहुँच भन्दा कोषौं टाढा त छन् नै साथै शिक्षा स्वास्थ्य प्राप्तिका लागि आफुहरु संग भएको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो सत्तामा रहेका सबै बित्तिय संस्थाहरु जनताको सम्पत्ति लुट्ने माध्यम बनेको छ । राजनैतिका अस्थिर रहेको छ । महिला हिँसा दिनदिनै बढेको   छ । दलितमाथि नयाँ नयाँ रुपमा उत्पीडन थुपारिएको छ । चुनावी प्रक्रियाबाट असाध्यै महँगो छ । अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक असन्तुलन मात्रै छैन् साम्राज्यवादीको नीति पृष्टपोषक बनेको  छ । यी सात बर्षमा लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतकाा भूमि दुई देशिय सहमतिमा गुमेका छन् । आइपीएसको विभिन्न अंग बनेको एमसीसी राष्ट्रघाती संसदबाट पारित भएको छ । यी तथ्यहरुे बर्तमान संविधान र व्यवस्था पुर्ण रुपमा असफल भैसकेका छन् । लेखक नेकपा (माओवादी) पार्टी संयोजक हुन् ।