केही दिन अगाडि सर्वोच्चका न्यायाधीश  विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एउटा फैसला गर्यो । त्यो थियो,आरक्षण जातीयताका आधारमा होइन बर्गीय र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने । त्यो फैसलाले अहिले दलित तथा उत्पीडित जनतामा अत्यन्तै संशय उत्पन्न गराएको छ । किनभने, यिनीहरूका हरेक अवस्था तुलनात्मक हिसाबले अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बर्गीय र आवश्यकतालाई आरक्षणको आधार हो भनेर फैसला हुनु वास्तवमै  संशययुक्त छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा आरक्षण व्यवस्था लागु हुनु एक अर्थमा राम्रो हो तर बर्गीयताका आधारमा लागु गर्ने समय भयो कि भएन भन्ने कुरा अझ प्रधान बिषय हो । तसर्थ ः नेपालका दलित तथा उत्पीडितहरुको हरेक अवस्था नियाल्दा नेपालमा बर्गीय आधारले आरक्षण लागु गर्ने दिन आइसकेको पाउन सकिदैन । सर्वोच्चको आरक्षण सम्बन्धि फैसला ऐतिहासिक कालदेखि सुनियोजित रुपमा दमन, शोषण र उत्पीडनमा परेका दलित तथा उत्पीडितहरुका भलाईका निम्ति नभई   हुने, खानेसंभ्रान्त, आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा पहुँच भएका वर्ण व्यवस्थामा आधारित उच्च जात भित्रका केही कमजोर वर्गका निम्ति स्वागत योग्य  र तिनै वर्गलाई माथि उठाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यमा आधारित हो कि भन्न सकिन्छ । तर लामो कालखण्ड देखि राज्य सत्ताद्धारा समाजमा विभेद,उत्पिडन र बहिष्करणमा परेका दलित तथा उत्पीडित वर्गको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो फैसला न्याय योग्य छैन ।  यसकारण यो फैसलालाई  झट्ट सुन्दा हेर्दा उचित र राम्रो देखिएता पनि विद्यमान राज्यको व्यवहार मुल्यांकन गर्दा  सर्वोच्चको फैसला दलितहरूको पक्षमा छैन र हुन सक्दैन या ेसंविधानको मर्म र भावना  बिपरीत र संशययुक्त भएको पाइन्छ । न्यायलय भनेको ऐन कानुनको समुचित व्याख्या गरि व्यवहारत ः कार्यान्वयन गर्ने गराउने राज्यको एउटा सर्वोच्च निकाय भएको कारणले सर्वोच्चले कुनै पनि विषयको न्यायिक फैसला गर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता छ । तर यो पछिल्लो समयको फैसलाबाट दलित तथा उत्पीडितहरुका निम्ति न्यायपूर्ण फैसला भयो भनेर भन्न सकिदैन । आरक्षण व्यवस्था भनेको राज्यद्धारा विभेदीकृत भएका जात,जाति,वर्ग,लिङ्ग, क्षेत्र आदि जनताको संविधानत ः अधिकार हो । यिनीहरुको माग र आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै “वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक,लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।  
वास्तवमा “संविधान कै भाग ३,मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८ समानताको हक उपधारा(३)मा“ सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका   महिला, दलित ,आदिवासी,आदिवासीजनजाति,मधेसी,थारु, मुश्लिम, उत्पीडितवर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका  व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति,अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य लगायत नागरिकको संरक्षण र सशक्तिकरण विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने “भनिएको छ । तर संविधानत ः यस्तो स्पष्ट व्यवस्थालाई सर्वोच्चले बेवास्ता गरि लक्षितहरुको अवस्थालाई कुनै मुल्यांकन नै नगरि आरक्षण जातीयताका आधारमा होइन बर्गीय र आवश्यकता अनुरुप भनी फैसला गर्नु समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान विपरित छ । पुन ः भन्नुपर्दा आरक्षण भनेको असमावेशी राज्यसत्ताले जवर्जस्त पछाडि पारेका,सबै नागरिक समान अवसर र अधिकार नपाएका,राज्यको मूलप्रवाहमा सहभागी हुन नपाएका,मानव अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चितिकरणमा परि आर्थिक,सामाजिक,शैक्षिक र राजनीतिक रुपमा किनारीकृत भएका विभिन्न जाति,लिङ्ग,बर्ग,भाषा,क्षेत्र,समूह समुदाय आदिका मानिसहरुलाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरुमा समावेशीकरण गरि उनीहरुको संरक्षणका निम्ति निश्चित प्रतिशत सिट छुट्टयाए र नीतिगत र नियमबद्दताबाट निर्वाचन वा कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धा गराई समावेशीकरण गर्ने अवधारणा आरक्षण हो । हामीले आरक्षण भनेर भनिरहदा यसको ओैचित्यर उद्धेश्यके हो भन्ने कुरा बुझ्न अपरिहार्य छ । वास्तवमा आरक्षणले सुनियोजित रुपमा राज्यसत्ताबाट दमन, शोषण,अन्याय,अत्याचारमा परेका ऐतिहासिक कालदेखि अधिकार खोसिएकाहरुलाई क्ष्तिपूति  दिन र विभेदलाई  न्युनिकरण  गर्ने नीति हो ।  उक्त नीतिले व्यक्तिलाई पछडिएको अवस्थाबाट न्युनतम प्रतिस्पर्धाको अवस्था सम्म पु¥याउन मद्दत गर्दछ । यो नीतिको  नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशहरूमा प्रयोग  हुँदै आएका पाइन्छ । तर हाम्रो देशमा  आरक्षण सम्बन्धि बुझाई र दृष्टिकोण गलत र निमछरा रुपमा प्रकट भएको अवस्थामा आरक्षणका बिषयमा सर्वोच्चबाट   निराधार फैसला आउनुको मुल कारण भनेको राज्य  सञ्चालकहरुको संविधान  कार्यान्वयनमा देखिएको अकर्मण्यता हो । आमउत्पीडित समुदाय माथिको अपमान विभेदको पराकाष्ठा हो । अर्काे बुझ्नु पर्ने कुरा केहो भने नेपालमा आरक्षण व्यवस्था सहजै लागु  भएको अवश्य होइन । यस  नीति निर्माणका निम्ति यहाँ भएका लामो बहस, छलफल, विभन्न आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिहरुमा हजारौ ंनेपालीले ज्यानको बलिदान दिएका  थिए ।  तसर्थ, यो आरक्षण नीतिलाई कसैले पनि सामान्य रुपमा नहेरोस र हेर्न पनि मिल्दैन किनभने आरक्षण नीति हजारौ जनताको त्याग, बलिदान र समर्पणबाट स्थापित राज्यमा जबर्जस्त बहिष्कृत भएका बहुसंख्यक जनताको संविधानत ः अधिकार मात्र नभई समानुपातिक समाबेशी संविधानको मुल मर्म र भावनाबाट प्रति बिम्बित छ । तसर्थ उक्त नीतिलाई कसैले पनि कसैको दया, माया र सहानुभूतिबाट स्थापित भएको हो भन्ने नबुझी नेपाली समाजको आवश्यकता र औचित्यका कारणले हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।                                                                                                                                     आरक्षण  नीति अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिकल्पना गरेको समाबेशीकरणको मूल मर्म र भावना  बमोजिम निजामती ऐन  २०४९ को दोस्रो संशोधन मार्फत २०६४ मा आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको थियो । यो नीति लागु भएको पनि आज करिब १४ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । जुन नीति अन्तर्गत कुल कोटा संख्या मध्येको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला ३३%, आदिवासी जनजाति २७%, मधेसी २२%,दलित ९%, अपाङ्गता भएका ५% र पिछडिएको क्षेत्र ४% भनेर तोकिएको छ । तर राज्य द्वारा निर्माण गरिएको संविधानत ः  नीतिगत व्यवस्थालाई समुचित कार्यान्वयन गर्ने  सवालमा राज्य अनुदारत छन त्यसमा उल्टै आरक्षण लक्षित वर्ग समुदाय को वास्तविक तथ्यलाई विश्लेषण नगरि कुनै सर्वोच्च अदालत बाट जुन किसिमको फैसला आयो यो दलित तथा उत्पीडित समुदायका निम्ति अन्याय पूर्ण छ । सर्वोच्चले आरक्षण जातीयताका आधारमा होइन भनेर फैसला गर्नु पूर्व आरक्षणको उपयोग गर्नेहरूको अवस्थाको बारे बुझ्न पर्र्ने थियो बुझेको   पाइएन । नेपालका आरक्षित समुहहरु मध्ये हरेक अवस्था दयनीय भएको समुदाय भनेको दलितकोे दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन आ.व.२०७६÷०७७ अनुसार नेपालीको औषत गरिबीको रेखामुनि रहेकाको जनसंख्या १७.७  प्रतिशत हुँदा दलितको ४२ प्रतिशत छ । पहाडमा १५.३२ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलितहरू भुमिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।  नेपालीको ओैषत साक्षरता ६५ प्रतिशत छ तर दलितको साक्षरता मात्र ४३ प्रतिशत छ । नेपालीको ओैषत आयु ६८.८ वर्ष रहेका मा दलितको ५८ वर्ष   छ । निजामती सेवामा १९७१ अर्थात २ प्रतिशत, प्रहरी सेवामा ६१९२ अर्थात ९ प्रतिशत, सेनामा ७१६३ अर्थात ८ प्रतिशत, न्याय क्षेत्रमा जम्मा ५ जना अर्थात १प्रतिशत  रहेको छ । यस्तो दयनीय अवस्थामा रहेका दलित समुदायको समस्याको स्थलगत विश्लेषण नै नगरी सर्वोच्चको फैसला आउनु दलित समुदायका निम्ति कुनै पनि दृष्टिकोणले न्याय पूर्ण विषय होइन । वास्तवमा सर्वोच्चको फैसलाको मुख्य लक्ष्य वर्गीय र आवश्यकता का आधारमा आरक्षण व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ भन्ने हो भने, दलितहरूको हरेक अवस्था कमजोर छ,दलितहरु सबै भन्दा गरिब तथा र्सवहारा बर्ग भित्र पर्दछन् । तसर्थ,आरक्षणको सबैले भन्दा बढी प्रतिशत सुविधा  दलितहरुले पाउनु पर्दछ । किन भने दलितहरू समान्ती राज्यसत्ताबाट सुनियोजित रुपमा ऐतिहासिक कालखण्ड देखि दमन, शोषण, उत्पीडन, बहिष्करण र विभेदमा परि मानवीय नाताले पाउनु पर्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक न्याय पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । यस अर्थमा यिनीहरुको समस्या ,पीडा र भोगाइलाई अन्यसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपी विगतमा आरक्षण प्रतिशतको भागवण्डा गर्दा नै दलित समुदाय माथि विभेद भएको थियो । आरक्षणको अर्थ राज्यमा जुन  समुदाय पछाडि परेको छ र उनै समुदायको हरेक स्थिति कमजोर हुन्छ, उनीहरूलाई बढी आरक्षण अधिकार हुनुपर्छ भन्ने  हो । तर दलित समुदायलाइ अन्य सरह आरक्षणको प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न किसिमका आरक्षण बिरोधी तर्कहरु दिई दलित समुदाय माथि नकारात्मक आरोपहरु लगाई दलितहरूको मनोबल गिराउने र अपमान गर्ने कामहरू प्रशस्तै भएका छन् । यस बिषयमा राज्य तथा राजनीतिक दलहरु बेखबर जस्तै देखिएका छन् । यहि कारणले अहिले जुन  सर्वोच्च अदालतले  गरेको फैसलाले दलितहरुलाई वास्तविक  न्याय गर्छ भन्न सकिदैन । बर्तमान अवस्थामा पनि दलित प्रति राज्य र राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण अनुदार, वर्णव्यस्थामा आधारित जातवादी र सङ्किर्ण छ यसैको परिणाम स्वरूप सर्वोच्चको फैसला आएका हो । तसर्थ, देशमा राजनीतिक परिवर्तन नभई उत्पीडित तहका संविधानत ः हक अधिकार लिपीबद्ध हुदैमा, नीति, नियम, ऐन, कानुन बन्देैमा उत्पीडितहरुले समुचित न्याय प्राप्त गर्छन् भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो समयको सर्वोच्चको फैसला र राज्य सञ्चालकहरुको व्यवहार र प्रवृत्ति बाट पुष्टि भएको छ ।