जनताले आफ्नो अमूल्य मत अभिमतद्वारा चुनेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट राज्यसत्ता सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । जनताद्वारा शासन चल्ने विधि प्रक्रिया लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने निकायमा आमजनताको तर्फबाट समान रुपले प्रतिनिधित्व हुने तथा समान हक,समान अधिकार,समान दायित्व र समान कर्तव्य    हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेको सत्यतामा बिश्वास राख्नु,सबैको हित चाहनु,विधिको शासन,न्यायमा आधारित समाज,विना भेदभाव स्वतन्त्रतापूर्वक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु,आवधिक निर्वाचन आदि हो । यस शासन व्यवस्थामा  बहुमतको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने र  अल्पमतको पनि सम्मान गरिने यस व्यवस्थाको पृथक र महत्वपूर्ण  पक्ष  हो ।
 लोकतन्त्रमा जनताको मतअभिमतको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता  रहन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशमा रहेका जाति,वर्ग,लिङ्ग ,धर्म,भाषा,क्षेत्र आदि कुनै एक विशेषको विषेश अधिकार हुने नभएर देशमा रहेका सबै जनताको समानुपातिक,सम्मानजनक,न्यायपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उदार मान्यता रहेको हुन्छ । तसर्थ  यो व्यवस्थालाई विश्वका अधिकाँश देशहरूमा अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । हामीले लोकतन्त्र भनिरहँदा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति यहाँ  के कस्ता आन्दोलन,सङ्घर्ष   र क्रान्तिहरु भए भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कुराहरु प्रति दिक्षित हुन अपरिहार्य देखिन्छ ।
 नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति नेपाली जनताले करिब ६ दशकभन्दा बढी अबिरल रुपमा विभिन्न कालखण्ड र चरणहरुमा आन्दोलन,क्रान्ति र सङ्घर्षहरु गर्नु परेको थियोे । त्यसरी जनताद्वारा गरिएको बलिदानीपूर्ण त्याग,तपस्या र समर्पणका कारण मुलुकमा विधमान सामन्ती ,निरङ्कुश,एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भएर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र संविधानमा ऐतिहासिक कालदेखि समाजमा बिभेद, उत्पीडन र बञ्चितिकरणमा परेका, सामाजिक न्याय नपाएका,राज्यको मूलप्रवाहमा सहभागी हुनबाट रोकिएका,मानवीय सम्मान नपाएका,राजनीतिक अवसरबाट जबर्जस्त बञ्चित भएका ,श्रमको मूल्य नपाएका,विभिन्न कारणले हेपिएका,मानव अधिकार खोसिएका,जबर्जस्त परनिर्भर बन्न बाध्य भएका महिला ,दलित,आदिवासीजनजाति ,मधेसी ,थारु, मुश्लिम, पिछडिएका क्षेत्र,र सम्पूर्ण  उत्पीडित  मानिसहरूका उत्थान,न्याय र समानताका निम्ति संविधानमा हक अधिकार र कर्तव्य लीपिबद्ध भएको छ । वास्तवमा संविधानतः व्यवस्थालाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तन गुणात्मक र अग्रगामी  हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
हुन त यस किसिमको राजनीतिक परिवर्तनले अन्यायमा परेका जनतालाई  मलम पट्टी लगाउन सकेन । किन भने  राज्य ,राजनीतिक दल र यहाँका मानिसहरुको प्रबृति र व्यवहार  जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुरुपको हुनु पर्ने हो त्यो हुनै सकेन भइदियो के भने उहीँ सामन्ती,जातिवादी,अनुदार र सङ्किर्ण । पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले भन्नू भएको छः–“राजनैतिक संस्कार सु–सम्पन्न समाजको रचनाबाट मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ।“ यो बिपी को भनाई अनुसार कुनै पनि कुरा हाम्रा देशका नेता,कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरु र राज्यका  सरोकावाला निकायमा रहनेहरु कसैमा पनि त्यस्तो उदारवादी  व्यवहार देखिएन। उनीहरूमा देखियो  त अकर्मण्यता,अराजक प्रवृत्ति,पदोलुप र स्वार्थीपना । तसर्थ यस्ता अनुदार,निकृष्ट, स्वार्थी र विभेद रुपी व्यवहारको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गरि समाजलाई प्रशिक्षित गराउन खोज्नेहरुबाट सु–सम्पन्न समाजको  निर्माण भई नेपाली  जनताले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाउने कुरै भएन ।
नेपाली जनताको  अपेक्षा भनेको  देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । समानुपातिक ,समावेशी र सहभागितामूलक संविधान जारी भएको छ अब यहाँका जनतामाथि कुनै किसिमले कुनै पनि बहानामा कोही  कसैबाट त्यस्ता प्रकारका अमानवीय, समाज विरोधी,विखण्डनकारी , विभेदकारी,विकासविरोधी जनविरोधी  व्यवहार भई जनताले समाजमा अपमान,असमानता,अन्याय,अत्याचार,दमन र शोषणयुक्त व्यवहार भोग्नुपर्ने छैन । लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप शासनसत्ता सञ्चालन हुनेछ ।सामाजिक न्यायमा आधारित समाज बन्ने छ भन्ने थियो तर जनताले सोचेबमोजिम व्यवहारत ः हुन सकेन । यो हुनु भनेको लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति आफ्नो शरिरको बलिदान गर्ने हजारौं सहिदप्रतिको अपमान र लोकतान्त्रिक संविधानको अवमूल्यन गर्नु र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो ।
हो, देशमा लोकतन्त्र त आयो तर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दृष्टिकोण ,प्रवृत्ति र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुन सकेन । परिणामस्वरूप संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन भई लोकतन्त्र आएको जनतालाई कुनै आभास हुन पाएन। पछिल्लो समय नेपाली समाजमा राज्य तथा यहाँका मानिसहरुका व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दा शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशको विकास र अन्याय अत्याचारमा परेका जनताले न्याय  प्राप्त गर्छन भन्ने मान्यता अहिले आएर झुट साबित भएको छ ।यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुनै मतलव छैन, लोकतन्त्र केवल भाषण र कागजमा सिमित भएको छ । राज्यमा विभिन्न नीति ,नियम,ऐन ,कानुन निर्माण भएका छनू। तर यसका समुचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समय परिस्थिति ,परिवेश ,अनुकुलता र स्वार्थका आधारमा कानुनको  व्याख्या गरिन्छ ,अन्यायमा पर्ने परिरहेका छन् भने अन्याय गर्नेले गरिरहेका छन् । यस्ता कार्य प्रति राज्यको कुनै चासो पुगेको छैन । न्याय दिने निकाय शक्ति र पहुँचको पक्षधर बन्दै आएको छ । यस्तो स्थितिमा निमुखा जनता निरीह बनि अन्याय सहनुको कुनै विकल्प छैन । यी
सम्पूर्ण गतिविधि बाट के प्रष्ट हुन्छ भने   राज्यका सरोकारवाला निकायमा रहने र त्यससंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको यो समाज र यहाँका  मानिसहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण,प्रवृति र समाजप्रतिको दायित्व र जवाफदेहीता
राजनीतिक रुपान्तरणको जुन मर्म हो त्यो अनुरुपको बन्न नसक्ने देखिन्छ । यही नै नेपाली जनताले लोकतन्त्रको आभास गर्न नपाउनुको प्रंमुख कारण हो ।
 यदि,नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र आएको व्यवहारतः महसुस गराउने हो भने राज्य,राजनीतिक दल,र राज्यका सरोकारवाला निकायहरु लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावना अनुरुप चल्नु पर्दछ । त्यसका निम्ति संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा लिएकाहरुले वर्गीय,जातीय,लैङ्गिक,भाषिक ,धार्मिक, क्षेत्रिय आदि जस्ता सङ्किर्णतालाई मन मस्तिष्कदेखि नै दुर गरी संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति  आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई इमानदारीपूर्वक अबिचलित भई लाग्नु पर्दछ।यसबाट नै जनताले लोकतन्त्रको  असलीरुपमा  व्यवहारत ः भोग तथा महसुस गर्न पाउने  छन् । 
                                   धन्यवाद ।।।।