राजनीतिक दल यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले भर्खरै यो काम सकेका छन् । अब माओवादीको पालो  छ । माओवादीले पनि यो काम केही दिनभित्रै सम्पन्न गर्नेछ । यसका लागि उसका प्रदेशस्तरीय प्रक्रिया लगभग पूरा भइसकेका छन् । हरेक दलका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन वा सम्मेलन एक उत्सव हो । यसको महत्व मूलतः दुई कुरामा निहित हुन्छ । पहिलोस विगतको समीक्षा गर्ने, दोस्रोस आगामी कार्ययोजना र नेतृत्व छान्ने । युगानुकूल दलको रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि यस्तै समारोहले संस्थागत गर्दछन् । नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि यही क्रममा सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय महाधिवेशन दूरगामी महत्वको घटना हो । यद्यपि नेपाली सन्दर्भमा यसो भनियो भने त्यो असान्दर्भिक हुनेछ । कारण, सबै दलले महाधिवेशनको नाममा तामझाम मात्र देखाइरहेका छन् । महाधिवेशनको खास काम, अर्थात् विगतको समीक्षा गर्ने र नवीन कार्ययोजना बनाउने विषयमा कुनै दलले तरक्की गरेको देखिएन । बदलिंदो विश्व परिवेश अनुकूल चिन्तनशील बनेको पनि देखिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू नै शासन प्रणालीका आधार हुन् । तर यहाँ दलहरू नै विकृतिको पर्याय बनेर देखापरिरहेका छन् । यसको सीधा असर संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा नै पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दिवालियापन

नाम जे जे भए पनि नेपालका नयाँ वा पुराना राजनीतिक दलको चरित्र एउटै हो । यिनीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न सकिन्छ । आ–आफ्ना महाधिवेशनमा यिनीहरूले यो तथ्यलाई चरितार्थ गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन कस्तो हुनुपर्छ रु आगामी दिनमा मुलुकको स्वरूप र विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ रु त्यसका लागि कस्ता(कस्ता योजना जरूरी छ रु कस्तो लक्ष्य जरूरी छ रु महाधिवेशनमा यस्ता विषयले प्राथमिकता नै पाएनन् । देशैभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले यस विषयमा चासो नै राखेनन् । वैयक्तिक अहंकारको टकरावमा नै सबै केन्द्रित भए । परम्परावादी राप्रपादेखि कम्युनिष्ट एमाले र लोकतन्त्रवादी कांग्रेस, सबैमा यही रोग   देखियो । महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि पूरा गर्न सकेन । सीमित नेता सर्वेसर्वा र कार्यकर्ताहरू पिछलग्गु भइरहने प्रवृत्तिबाट मुक्ति मिलेन । विगतमा विवादमा फसेका, परम्परागत तरिकाले नेतृत्व गरिरहेका वयोवृद्धहरू नै पुनः नेतृत्वमा दोहोरिए । राप्रपाको घटनालाई अपवाद मान्न सकिन्छ । आन्दोलनकारी मानिएका एमाले र कांग्रेस दुवैमा यो रोग देखियो । अब माओवादीमा पनि यही दोहोरिनेछ ।एमाले र कांग्रेसका केही युवा पुस्ताले चुनाव लडेको, कसैले जितेको र कसैले हारेको परिघटना झट्ट हेर्दा उदाहरणीय देखिएला । यसले प्रणालीलाई सार्थक बनाएको जस्तो पनि देखिएला । तर यसको सूक्ष्म अर्थ बिल्कुलै फरक छ । कथित बागीहरूले पनि महाधिवेशनमा वैचारिक विमर्शमा जोड गरेनन् । उनीहरूको विद्रोह वैयक्तिक अहंकारको टकराव भन्दा ज्यादा थिएन । यसको अर्थ बागीहरू पनि दललाई नयाँ दिशा दिनतर्फ प्रयत्नरत थिएनन् । उनीहरूको विद्रोह अहंकार वा कुण्ठाको सभ्य रूप मात्र थियो । सबै दलमा मौलाएको यो राजनीतिक दिवालियापनले संघीय गणतन्त्रलाई अलपत्र पार्ने खतरा प्रष्ट देखिन्छ । 

दल कि कर्मचारीतन्त्र ? 

दलीय संरचनाको पुरानो ढाँचा र ढर्रा आज पनि कायम छ । दलका मानिसहरू पदसोपानको कुरा गर्दछन् । सिनियर र जुनियर, प्रमोसन र डिमोसन जस्ता कुरा गर्दछन् । एउटा पदमा पुगेपछि तल झर्नै हुँदैन भन्ने बुझ्दछन् । यसरी हाम्रा दल कर्मचारीतन्त्र जस्तो भएका  छन् । सबै दलमा हैसियत सृजना गरिएको छ । त्यो कार्यसम्पादन परिणामको आधारमा होइन, कथित लगानी वा योगदानका आधारमा । त्यसैले, हरेक दलमा वरिष्ठ र कनिष्ठ छन् । सबै व्यक्ति राजनीतिक लगानी र योगदानको कुरा गर्दछन् । मेरो यति वर्षको लगानी छ, त्यसैले मैले यो पद पाउनुपर्दछ भन्दछन् । यस्तै धारणाका आधारमा सबै माथिल्लो पद हासिल गर्न चाहन्छन् । एकथरी व्यक्तिहरू दशकौंदेखि पार्टी र सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्ति, म भइनँ भने पार्टी र देश दुवै डुब्छ भन्ने मनोरोग पालेर बसेका छन् । जो आफ्नो हातखुट्टा चलुञ्जेल पार्टी र सरकार दुवै ओगटेर बस्न चाहन्छन् । अर्कोथरी व्यक्ति, कुन दिन वर्तमान नेतृत्वको हातखुट्टा चल्न छोड्ला र मेरो पालो आउला भनेर कुरेर बसेका छन् । युवा बागी भनिएकाहरूको कुरा यही हो । नेतृत्वको कार्यसम्पादन परिणाम कस्तो देखियो रु नेतृत्वले कति किफायती र प्रभावकारी नेतृत्व गर्‍यो रु उसले बदलिएको विश्व परिवेशलाई चिन्न सक्यो कि सकेन रु युगानुकूल मार्गदर्शन गर्न सक्यो कि सकेन रु यसबारे कसैले मूल्याङ्कन वा छलफल गर्नु जरूरी ठान्दैन। हाम्रा दलहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर देशका कुना–कुनाबाट आएका प्रतिनिधिहरू यस्तै विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने पात्र हुन् । जब यस्ता पात्रहरू एकठाउँमा भेला हुन्छन्, तब नेतृत्वको हर आदेश सदर गर्दै ताली बज्नु एकदमै स्वाभाविक हो । नेताको जीवन कसरी चलेको छ रु उसको आम्दानीको स्रोत के हो रु पार्टी सञ्चालनको स्रोत के हो रु मन्त्री बनाइएको नेताले किन हास्यास्पद सम्पत्ति विवरण देखाउँछ रु अहिलेको खर्चिलो चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन । चुनावमा उम्मेद्वारले गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन रु पार्टीभित्र व्यक्ति र नेतृत्वको भूमिका बीच सन्तुलन मिलाउन जरूरी छ कि छैन रु यस्ता प्रश्न कसैले उठाउँदैन । एउटा पंक्तिमा निर्णयकर्ता मात्र, अर्को पंक्तिमा ताली बजाउने मात्र छन् । यसरी सबै दलहरू भित्रैदेखि खोक्रो हुँदै गएका छन् । 

प्रणालीमाथि प्रहार कहिलेसम्म ? 

विगत एक दशकको अनुभव हेर्दा आफ्नो सजिलोका लागि राजनीतिक प्रणाली नै फेर्ने प्रवृत्ति सबै दलमा देखियो । चुनावमा पराजित पात्रलाई संविधानसभामा भित्र्याउनेदेखि संविधान र कानूनको आफूखुशी व्याख्या गरेर क्षणिक लाभ लिने काममा प्रायः सबै दल संलग्न भए । संसदीय परिपाटीको उल्लंघनमा पनि सबै दल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न भए । हिजो यो सबै क्रियाकलापलाई संक्रमणकालको नाममा जायज ठहर गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो । आज संक्रमणकालको अन्त्य भइसक्दा पनि यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी चैत महीनाभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर दलविशेषको स्वार्थमा अनेक तर्क गरेर यो कार्यसूची फेरिने सम्भावना बढेको छ । विशेष गरी माओवादी र नेकपा समाजवादीका लागि स्थानीय चुनावमा पराजित हुने भय छ । यसकारण उनीहरू तत्काल स्थानीय चुनाव टार्न चाहन्छन् । उनीहरूकै समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले उनीहरूको यो स्वार्थमा सहयोगी बन्ने सम्भावना देखिंदैछ । यदि यसो भयो भने, त्यो प्रणाली माथिकै प्रहार हुनेछ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ । अर्थात्, चुनावको नियमित कार्यसूची परिवर्तन गर्ने प्रचलनले पछिसम्म मान्यता पाउने हुन्छ । यो भनेको अन्ततः संघीय गणतन्त्र माथिकै प्रहार हो । तर परिवर्तनका पर्याय मानिएका दलहरू यही काम गर्न उद्यत देखिन्छन् । महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा विगतमा भएका गल्तीबारे गम्भीर समीक्षा हुँदैन । बरु थप चोरबाटो कहाँ छ, त्यो खोजी हुन्छ । जबसम्म प्रणालीलाई शिरोपर गरिंदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि दिवास्वप्न हो । यो दलका नेतालाई स्पष्ट थाहा छ । तर उनीहरू यस्तै गलत बाटो हिंड्ने तयारी गर्दैछन् ।

शास्त्रीयताको पर्खाल ? 

नेपालमा किन सबै दललाई एउटै रोग लागेको होला रु यो प्रश्नको जवाफमा कोही नेता विशेषलाई दोष दिन्छन् । कोही राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिन्छन् । तर यो नेता वा प्रणाली मात्रैको दोष होइन । यसका पछाडि चिन्तनगत दोषले काम गरेको छ । जब राजनीतिमा सकारात्मक सम्भावना हराउँदै जान्छ, तब केही नगन्य मानिसले मात्र नवीन सम्भावना खोजी गर्ने कठिन बाटो रोज्छन् । आम मानवीय स्वभाव त के हो भने कि त उनीहरू राजनीतिबाटै पलायन हुन्छन् कि त, संसार यस्तै रहेछ, यहाँभन्दा बढी गर्न नसकिने रहेछ भन्दै विकृति भित्रै आफूलाई अनुकूलित बनाउने बाटो रोज्छन् । नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मी यस्तै दुई खालको बाटोमा हिंडिरहेका छन् । अर्थात्, एकथरी राजनीतिबाट पलायन भइरहेका छन् । अर्कोथरी विकृति भित्रै आफूलाई अटाउने प्रयत्न गरिरहेका   छन् । जो राजनीतिक कर्मबाट पलायन भयो, उसप्रति केही भन्न परेन । राजनीति गर्ने वा नगर्ने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय हो । फेरि सबैले राजनीति गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर जो राजनीतिमा संलग्न छ, उसले विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्नु गलत कुरा हो । यस्तै राजनीतिकर्मीका कारण आजको राजनीतिमा विकृति मौलाइरहेको छ । राजनीतिकर्मीले त गतिशील हुन जरूरी हुन्छ। ज्ञान विज्ञानसँग अद्यावधिक भइरहन जरूरी हुन्छ । यदि यसो गरियो भने पलायन हुनुपर्ने वा विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्ने बाध्यता नै आउँदैन। बरु नयाँ–नयाँ पुरुषार्थ गर्ने मौका र सम्भावना देखा पर्दछन् । तर हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू यो प्रक्रियाबाट कटेका छन्। त्यसैले उनीहरू राजनीतिमा कुनै सम्भावना देख्दैनन् । तब एउटै उपाय बाँकी रहन्छ, विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने । विकृति भित्रै आफूलाई सुरक्षित गर्ने । हाम्रा दलहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर देशका कुना–कुनाबाट आएका प्रतिनिधिहरू यस्तै विकृति भित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने पात्र हुन् । जब यस्ता पात्रहरू एकठाउँमा भेला हुन्छन्, तब नेतृत्वको हर आदेश सदर गर्दै ताली बज्नु एकदमै स्वाभाविक हो । यस्तो जमातमा मिसिएर नेतृत्व विरुद्ध उम्मेद्वारी दिने पात्रहरू पनि उस्तै हुन् । अर्थात्, यिनीहरू पनि विकृति भित्रै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहने पात्र हुन् । नेतृत्व विरुद्ध उम्मेद्वारी दिने उनीहरूको निर्णय केवल कुण्ठा र महत्वाकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हो । कुम्भमेला जस्ता महाधिवेशनमा सहभागी भएर गौरव गर्ने बेला यो होइन । राजनीतिकर्मीहरू शास्त्रीय चेतनाको पर्खालबाट बाहिर आउन जरूरी छ । समस्या चिन्तन प्रणालीमा नै छ । चिन्तनगत समस्या हल गर्न बृहत् अन्वेषण जरूरी छ । राजनीतिमा युगानुकूल नयाँ संश्लेषण जरूरी छ । जसले यो अभिभारा पूरा गर्दछ, वर्तमान अवस्थामा त्यही वास्तविक पुरुषार्थ हुनेछ ।