देशभरिका निजी विद्यालय सञ्चालक संघ तथा लगानीकर्ता अहिले आन्दोलित छन् । उनीहरूले संसद्‌को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अनुमोदन गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका मुख्य तीन वटा प्रावधान सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।

सदन, सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सडकमै ओर्लिएर प्रदर्शन गरिरहेका  छन् ।  दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्दै भदौ १८ गतेदेखि विद्यालयको पठनपाठन अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले आपत्ति जनाएका मुख्य तीन सवाल १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति, निजी विद्यालय नाफामूलक निजी कम्पनीबाट गैरनाफामूलक तथा लाभांश वितरण गर्न नपाउने कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने र नयाँ दर्ता हुने गैरसरकारी विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत नभई सहकारी तथा गुठी ऐन अन्तर्गत मात्र दर्ता हुनसक्ने प्रावधान रहेका छन् ।

यी प्रावधानमध्ये पछिल्ला दुईले विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अहिलेसम्मको अभ्यास र लगानीमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । विद्यालय शिक्षा संरचना र अवधारणामै उल्लेखनीय मोडको संकेत गर्दछ । यो विवादमा संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकलाई समेत आकर्षित गर्दछ ।

१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति भने अवधारणागत नभई अनुपात वृद्धिको सवाल हो । अहिले पनि निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहेकै छन् । १० प्रतिशतको साटो १५ प्रतिशतमा वृद्धिले गुणात्मक भिन्नता नल्याए पनि विद्यालयको आर्थिक क्षमताको प्रश्न भने आकर्षित हुन्छ ।

अहिले निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराइरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिकै सही उपयोग नभइरहेको आम गुनासो छ । विद्यालय आफैँले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनौट गर्दा गरिब, सीमान्तकृत र जेहेन्दारको साटो अधिकांश सञ्चालकमाथि पहुँच कायम वा दबाब सृजना गर्नसक्ने अभिभावकका सन्तान र स्थानीय निकायले छनौट गर्दा स्थानीय राजनीति र शक्ति–सन्तुलन प्रभावी भएको छ । तथापि ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा थप्नु नै  निर्णायक महत्वको कदम भने होइन ।

तर, बाँकी दुई वटा प्रावधानले भने विद्यालयको अस्तित्व र अभिप्रेरणामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछन् । यी दुवै प्रावधानको उद्देश्य भावी दिनमा निजी विद्यालय समाप्त होउन् वा बिस्तारै कमजोर हुँदै जाउन् भन्ने सहजै बुझिन्छ । अर्थात् कानुन निर्माताले अब देशलाई निजी विद्यालय आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेरै यस्तो प्रावधान अघि बढाएको हुनु पर्दछ । यी प्रावधान अन्तर्गत निजी विद्यालय टिक्न वा बाँच्न नसक्ने प्रस्टै बुझिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा अबका दिनमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग आवश्यक नभएको निष्कर्षमा राज्य सञ्चालकहरू पुगेका हुन् भने स्पष्ट भन्नुपर्छ । अन्यथा निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई राज्यले जबरजस्ती गैरनाफामूलक कम्पनी, सहकारी र गुठीमा परिणत गर्नु किमार्थ उचित होइन ।

शिक्षा क्षेत्रमा अबका दिनमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग आवश्यक नभएको निष्कर्षमा राज्य सञ्चालकहरू पुगेका हुन् भने स्पष्ट भन्नुपर्छ । अन्यथा निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई राज्यले जबरजस्ती गैरनाफामूलक कम्पनी, सहकारी र गुठीमा परिणत गर्नु किमार्थ उचित होइन ।

यसबाट निजी विद्यालयमा लगानी गरेको मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्र निरुत्साहित भई देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो समस्या ल्याउन सक्दछ । निजी सम्पत्ति गैरनाफामूलक कम्पनीमा परिणत गर्न सायद सञ्चालक तयार हुने छैनन् । यसले राज्य र निजी क्षेत्रबीच ठूलो मनोवैज्ञानिक द्वेष, तनावको स्थिति सिर्जना भई देशको अर्थतन्त्रलाई थप नैराश्य, शिथिलता र पलायनतिर लैजान सक्दछ ।

अहिले विद्यालय शिक्षा हासिल गरिरहेका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ३० प्रतिशत निजी विद्यालयमा छन् । काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य ठूला सहरी क्षेत्रमा त यो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म छ । परीक्षाफलमा निजी विद्यालय सधैँ  सरकारी विद्यालयभन्दा अब्बल देखिने गरेका छन् ।

एकातिर निजी विद्यालय सञ्चालक निरुत्साहित हुँदा त्यहाँ यति ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थी सरकारी विद्यालयको क्षमताले धान्न सक्ला नसक्ला भन्ने सवाल उठ्छ । अर्कोतिर जे कारणले चर्को शुल्क तिरेर भए पनि अभिभावकले निजी क्षेत्रमा आफ्ना सन्तानलाई पठाइरहेका छन्, ती कारण राज्यले सरकारी विद्यालयमार्फत सुनिश्चित गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अभिभावकले जानाजान वा पैसा धेरै भएर त्यसो गरेका होइनन् । अभिभावकले सरकारी विद्यालय निःशुल्क वा न्यून शुल्क हुँदाहुँदै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्न पठाउनुका मुख्य दुई वटा करण छन् ।

पहिलो – गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको चाहना र उच्च ग्रेडसहितको परीक्षाफलको अपेक्षा अनि सन्तानको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभिलाषा ।

दोस्रो – भूमण्डलीकरणको युगका चुनौती सामना गर्नसक्ने भाषिक क्षमता, विशेष अङ्ग्रेजी भाषा माध्यमप्रतिको मोह ।

सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक करण वा देखासिकी प्रभाव पनि  अवश्य होला, तर त्यो मुख्य होइन । राम्रा सरकारी स्कुल भएका ठाउँमा अभिभावकले निजीको साटो सामुदायिक विद्यालय नै रोजेका दृष्टान्त छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान राख्नुअघि राज्यको आर्थिक नीतिबारे प्रष्टता जरुरी  छ । के हामी निजी क्षेत्रलाई नियमनको साटो नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने परम्परागत समाजवादी प्रारूपतिर जान लागेका हौँ ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान राख्नुअघि राज्यको आर्थिक नीतिबारे प्रष्टता जरुरी  छ । के हामी निजी क्षेत्रलाई नियमनको साटो नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने परम्परागत समाजवादी प्रारूपतिर जान लागेका हौँ ?  संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ लेख्ने, अर्कोतिर राज्यका औपचारिक आर्थिक नीति र दस्ताबेज बजार अर्थतन्त्रको मान्यतामा आधारित उदारीकरणतिर लक्षित हुने, नेताहरूले  दिन रात निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे प्रवचन दिने र लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने जस्तो दोहोरो मापदण्ड र पाखण्ड अर्थतन्त्रको विकासका लागि फलदायी हुन सक्दैन । यीमध्ये कुनै एउटा प्रस्ट बाटो राज्यले अवलम्बन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

संसदीय समितिमा बहुमत सदस्यले यी सबै पक्ष र आयामलाई राम्ररी सोचविचार पुर्‍याएरै त्यस्तो विद्यालय शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेका हुन् कि कुनै राजनीतिक आग्रह र भावावेशमा ‘को बढी समाजवादी’ देखिने भन्ने होडमा निर्णय गरेका हुन् भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी अन्त्य गर्ने र ‘शिक्षामा समाजवाद’ ल्याउने मनसायले  विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान समेटिएको हो भने पनि यो सही तरिका होइन । निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो लगानीबाट फिर्ता हुने अवसर दिनु पर्दछ । कसैले  जीवन  लगाएर, दुःख, पसिना, रगत, ज्ञान, सीप खर्चेर कमाएको सम्पत्ति राज्यको निर्णयका भरमा गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्दैन । हुनु हुँदैन । 

यो नजिर स्थापित भयो भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने त कुरै छोडौँ, भएकै निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित र फिर्ता भई अर्थतन्त्र थप संकट, मन्दी, बेरोजगारी र शिथिलताको महारोगबाट ग्रस्त हुन सक्दछ ।

तसर्थ, सबैभन्दा उपयुक्त बाटो पहिलो चरणमा राज्यले भौतिक अवस्था, शैक्षिक सुविधा पूर्वाधार, गुणस्तर सुधार तथा भाषिक पुँजीको असमान वितरणको अवस्था अन्त्य गर्ने गरी सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर भिन्नता समाप्त गर्न र सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

सबैभन्दा उपयुक्त बाटो पहिलो चरणमा राज्यले भौतिक अवस्था, शैक्षिक सुविधा पूर्वाधार, गुणस्तर सुधार तथा भाषिक पुँजीको असमान वितरणको अवस्था अन्त्य गर्ने गरी सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर भिन्नता समाप्त गर्न र सरकारी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । त्यसो भए अभिभावक र विद्यार्थीको छनौटको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।

त्यसो भए अभिभावक र विद्यार्थीको छनौटको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय प्रतिस्पर्धामा कसरी टिकाउने भन्ने रणनीति बनाउन वा लगानी फिर्ता गरी अन्य क्षेत्रमा जाने विकल्प छनौट गर्ने अधिकार निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई हुन्छ । यो बाटो अवलम्बन गर्दा कसैको पनि निजी सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको अधिकार हनन हुँदैन ।

तर, नागरिकको  निजी लगानी, कमाई  र सम्पत्ति जबरजस्ती खोस्ने वा गुठीकरण गर्ने अधिकार राज्यसँग छैन, हुनु पनि हुँदैन ।  बजार नियमअनुसार प्रतिस्पर्धामा नटिक्ने उद्यम र लगानीकर्ता आफैँ अध्यावधिक हुन्छन् र अर्थतन्त्रका नयाँ क्षेत्रतिर जान सक्दछन् ।  त्यसो हुनु भने स्वाभाविक हो ।

निजी लगानी, कमाई र सम्पत्तिको जबरजस्ती गुठीकरण आधारभूत आर्थिक अधिकारकै हनन र एक प्रकारको ‘राज्य–अपराध’ हो । निजी कम्पनीलाई जबरजस्ती गैरनाफामूलक कम्पनीमा परिणत गर्न खोज्नु राज्यको दादागिरी हो । नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तो कुरा कल्पना समेत नगर्नु पर्ने हो ।

तसर्थ, निजी विद्यालयको सवाललाई यसरी अनावश्यक जटिल बनाउनुअघि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नै समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारको पहिलो प्राथमिकता हो र हुनु पर्दछ ।

नेपालभ्युज