जनचाहना न्यूज
चितवन २८ पुस
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आए पनि अपाङ्गता समावेशी शिक्षाको क्षेत्रमा भने केही जटिलताहरू देखिएको छ । विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लेखाजोखा संयोजकहरूको भूमिका र समन्वयमा अन्योलता छाएको हो । 
चितवन माध्यमिक विद्यालयको बहिरा तथा सुस्त श्रवण इकाइमा कार्यरत समावेशी शिक्षा लेखाजोखा संयोजक इन्द्रबहादुर पौडेल र तनहुँका लेखाजोखा संयोजक ईश्वर बास्तोला बीच हालै भरतपुरमा भएको अन्तरक्रियामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। 
संघीयता अघि र पछिको अवस्था ः
संयोजक पौडेलका अनुसार संघीयता लागू हुनुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत रहेका लेखाजोखा केन्द्रहरू निकै चलायमान थिए। पहिले विद्यार्थी भर्ना, छात्रवृत्ति सिफारिस र पहिचानका लागि संयोजकको सिफारिस अनिवार्य हुन्थ्यो। तर, हाल यो अधिकार स्थानीय पालिकामा केन्द्रित भएपछि केही समस्याहरू देखा परेका छन् 
प्राथमिकतामा कमी ः धेरै पालिकाहरूले लेखाजोखा केन्द्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेका छन्। 
समन्वयको अभावः विद्यालय, पालिका, परिवार र समुदायबीच हुनुपर्ने समन्वय फितलो हुँदा बालबालिकाको वास्तविक पहिचान र भेटघाटमा समस्या भएको छ।
केन्द्रहरूको संख्या घट्दो ः नेपालका ६२ जिल्लामा स्थापना भएका लेखाजोखा केन्द्रहरू हाल घट्दो क्रममा रहेका छन्।
अहिले पालिकागत संरचनाभित्र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। स्थानीय तह र विद्यालयस्तरमा आवश्यक समन्वय नहुँदा समस्या चुलिएको छ, पौडेलले भने।
विद्यमान चुनौतीहरूः 
अन्तरक्रियाका क्रममा संयोजक पौडेलले फिल्डमा काम गर्दा भोग्नुपरेका मुख्य चुनौतीहरू यसरी औंल्याएका छन्स्
नीतिगत अन्योल ः शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समावेशी शिक्षा शाखाले जिम्मेवारी सम्हाले पनि स्थानीय तहसँगको कार्यगत सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेको छैन।
अनुगमन र बहसको अभाव ः चितवनका सातवटै स्थानीय तहका प्रधानाध्यापकहरूसँग अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित बहस र छलफल हुन सकेको छैन।
आन्तरिक खिचातानी ः विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबीचको अधिकारको लडाइँले पनि प्राविधिक काममा असर पुग्ने गरेको छ।
सुविधाको अभाव ः प्राथमिक तहका शिक्षक सरह तलब भए पनि फिल्डमा जाँदा हुने खर्चसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो छ।
सुधारका पक्षहरूः 
यद्यपि, केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि जारी छन्। हरेक पालिकामा विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ, जसले तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउन मद्दत गर्छ। साथै, स्रोत कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको इएमआइएस विवरण एकरूप बनाउन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। निर्देशिकामा छात्रवृत्ति, आवास, यातायात र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था स्पष्ट भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक देखिएको छ।