तनहुँ २५ चैत्र 
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना लिन पाउनु नागरिकहरुको नैर्सगिक अधिकार भएको बताएका    छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार तनहुँको व्यासनगरपालिका कार्यालयमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालको सार्वभौसत्ता,अखण्डाता,राष्ट्रियत सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था,अन्तराष्ट्रिय संम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान,तहकिकात र अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने,व्यक्तिगत गोपनीयता,विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष  खलल पार्ने सूचना बाहेक अन्य सूचना लिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह,सरकारी कार्यालय,संघसंस्था लगायतका सार्वजनिक निकायहरुले सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सूचनामा जति पारदर्शिता गर्न सकिन्छ त्यति नै काम गर्न सहज हुनुका साथै नागरिक सचेत बन्न सक्ने उनले बताए । प्रत्येक कार्यालय,संघसंस्थाहरुले आफुले गरेका गतिविधीहरु कम्तीमा तीन तीन महिनामा आफ्ना कार्यालयहरुको गतिविधी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  हरेक सार्वजनिक निकायमा ऐन बमोजिम कार्यालमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे अनुरुप सूचना अधिकारी तोकिएको र नतोकिएका कार्यालयमा यथाशीघ्र तोक्न प्रजिअले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । सहकारी संस्थाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा सूचना अधिकारी तोकि आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । सूचना लिन स्वय व्यक्ति नै उपस्थित हुन नपर्ने बताउँदै प्रमुख आयुक्त गुरुङले इमेल,फ्याक्स मार्फत पनि सूचना माग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको सो अवसरमा जानकारी गराए । पछिल्लो समय सूचना लिने र दिने कार्यको बिकास हुदै गएको प्रति खशी व्यक्त गर्दै कार्यालयले गरेको गतिविधी सार्वजनिक गरिए अनावश्यक रुपमा नागरिकको झमेला ब्योर्हनु नपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा सूचना आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हक संम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उपसचिव कपिलदेव पाण्डे,प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वप्रकाश अर्याल, व्यास नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने लगायतका वक्ताहरुले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्वलाई कानुनत पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।