जनचाहना न्युज 
तनहुँ ३० असार 
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति तनहुँले निवेदन दर्ताको प्रमाणपत्र स्वरुप निस्सा बितरणका केही तस्बीर सामाजिक संञ्जालमाा भाइरल बनेपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । 
व्यास नगरपालिका वडा नं २ दमौली बजार क्षेत्रमा निस्सा बितरण हुँदा केही धनाड्या व्यक्तिहरु नै सहभागि भएको तस्बीर सार्वजनिक पश्चात सामाजिक संञ्जालमा सर्वसाधारणहरुको चर्को बिरोध जनाएपछि त्यसलाई चिर्न आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जिल्लामा भूमीहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी २६ हजार एक सय सत्र जनाले निवेदन दिएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार भूमीहीन दलित ११०८,सुकुम्बासी १८७२ र अव्यवस्थित २३ हजार १३७ जनाले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिदैमा जग्गा पाउन नसकिने अध्यक्ष अधिकारीले सो अवसरमा जानकारी गराए । 
निवेदन पाएका व्यक्ति माथि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दावी बिरोध गर्न सकिने प्रावधान रहेको उनले बताए । भूमीहीन दलित,सुकुम्वासीका लागि एक हप्ता र अव्यवस्थितका लागि पन्ध्र  दिनको सूचना प्रकाशित  गरिनेछ । 
जिल्लाको दश पालिका मध्ये पाँच पालिकाका केही वडाहरुमा निस्सा बितरण गरिसकेको आयोगले जनाएको    छ । जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका मातहतका ६ वटै वडाहरु, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ७ नं वडा, आँबुखैरेनीको १ र २,देवघाटका वडा नं ५ र व्यासका वडा नं १ र २ निस्सा बितरण गरेको छ ।

आयोगका बिज्ञ सदस्य श्रीराम कार्कीले अनुसूची अनुरुप फारम भरेकालाई निस्सा बितरण गरिएको बताए । निवेदन दर्ता भएकालाई प्रमणपत्र मात्रै हो । केन्द्रिय आयोगले आव्हान गरेको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएको उनले बताए । 
जिल्ला पञ्चायतले भोगधिकार पुर्जा दिएको आधारमा जिल्ला पञ्चायत संग जोडिएका जग्गाहरुमा पक्की संरचना बनाएर बसेका,कतिपयले कम्पाउण्ड बनाएका त्यस्ता जमिनलाई अव्यवस्थित बसोबासीमा फारम भरेको पनि देखिएको उनले बताए । 
करको परिधी भित्र ल्याउने सरकारको नीति रहेको छ । जग्गा व्यक्तिलाई नदिदाँ पनि निशुल्क रुपमा प्रयोग गरिरहने  भएकोले राज्यलाई कर बुझाएर भोगचलान गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । कि त राज्यले त्यस्ता जग्गा नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ या हस्ताक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने करको दायरमा ल्याएर भएपनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । 
अव्यवस्थित बसोबासीले बीस रोपनी भन्दा बढी कृषि जमिन लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ त्यो भन्दा बढी भएमा राज्यले स्वत ः लिने प्रावधान रहेको छ । 
कार्यक्रममा व्यासका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले दमौलीमा झण्डै दुई सयको हाराहारीका घरको समस्या रहेका बताए । उजुरी नपरेका र दाबी बिरोध नपरेका स्थानमा मात्रै नापजाँचका प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । 
जिसस प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले विसं ०४२ सालमा दमौलीको प्लानिङ्ग पछि तत्कालिन जिल्ला पञ्चायतले शुल्क लिएर व्यास २ र ३ का गरी करिब २०० जनालाई करको दायरमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न लागेको बताए । अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरणको आधारमा आयोगले दस्तुर निर्धारण गर्ने बताइएको छ । 
उनीहरुको आर्थिक अवस्था,बसोबासको स्थिति,जग्गाको प्रकृति,जग्गाको क्षेत्रफल,बसोबासको मूल्याङ्गन,आबद कमौतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भएनभएको लगायतका बिषयमा बर्गीकरण गरिनेछ ।
बर्षौ देखि ऐलानी जग्गा,ठुलो संख्यामा मानिसको बसोबास,अव्यवस्थित बसोबासी,आफुलाई उपलव्ध गराउन माग गरेको जग्गामा निजले दश बर्ष अघि देखि आवाद कमौत गर्दै आएको हुनुपर्ट । 
जसले निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा पाउने व्यवस्था छ । ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म कर लिएर जग्गा बितरण गर्ने व्यवस्था भूमि नियमावलीमा रहेको छ ।