जनचाहना न्युज
तनहुँ २८ साउन 
गुणस्तर एवं प्रविधिक शिक्षामा जिल्ला देखि राष्ट्रियस्तर राम्रो ख्याति कमाउँदै आएको विद्यालयको नाउँ हो सत्यवती माध्यमिक विद्यालय । व्यास नगरपालिका–२ स्थित बालमन्दिर लाइनमा रहेको यस विद्यालयको केही दिन यता खुबै चर्चा चलेको पाइन्छ । कारण थियो,सरकारी विद्यालयले अभिभावक संग रु.दश हजार शुल्क लिएको बिषय । सत्यवती माविले लिएको शुल्कको रसिद यतिबेला सामाजिक संजालमा छयापछ्याप्ती रंगिएको देख्न सकिन्छ । 
विद्यालयको तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुरुप नै बिज्ञान संकाय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीसंग बार्षिक रु.४५ हजार शुल्क लिने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुण काफ्लेले स्वीकार  गरे । विद्यालयमा हाल कार्यरत ९० जना शिक्षक शिक्षिका मध्ये ५० प्रतिशत शिक्षक नीजिस्रोतका रहेकोले उनीहरुलाई तलब खुवाउनकै लागि अभिभावकसंग सहयोग स्वरुप उक्त शुल्क लिइने गरेको उनले बताए । 
बार्षिक साढे दुई करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलबमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिदै अध्यक्ष काफ्लेले सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने ४५ वटा दरबन्दी थप गरिदिए विद्यालयले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने बताए । 
सरकारले नीजिस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन अनुदान रकम नदिएका कारण अभिभावकसंग शुल्क लिन बाध्य भएको उनले बताए ।  
विद्यालयमा आएको सरकारी नमुना अनुदान रकममध्ये ७० प्रतिशत भौतिक संरचना र बाँकी ३० प्रतिशत शैक्षिक सामाग्री,शैक्षिकगुणस्तर संम्बन्धि तालिम,शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तामा खर्च गर्ने गरिएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकसंग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था र विद्यालयको बाध्यताका कारण पनि शुल्क लिइएको हो । उनले भने,सबै सामुदायिक बिद्यालयले बिना शुल्क पढाएका छैनन्,यो सामुदायिक विद्यालयको एक किसिमको बाध्यता पनि हुदोरहेछ । विद्यालयको हाल रहेको दरबन्दी अनुरुपका शिक्षकले एक हजार भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिने अवस्था रहेको सो विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । हाल विद्यालयमा कूल दुई हजार सात सय विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि जनशक्ति चाहियो,जनशक्तिका लागि आर्थिक पनि आवश्यक पर्ने हुदाँ सहयोग स्वरुप शुल्क लिइएको हो । 
विगतका समितिले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिदै आएको हौ । उनले भने,कतिपय गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीका अभिभावकाले शुल्क तिर्न सक्दिन भनेका अवस्थामा विद्यालयले निशुल्क र कतिपयलाई सहुलियत रकम छुटपनि प्रदान गर्दै आएको छ । 
स्थानीय सरकारले शुल्क नलिई भन्नका लागि कित स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्यो होइन भने भोको पेटमा कसैलाई पनि काम लगाउन सकिदैन्,नत्र भने शुल्क नलिई विद्यालय चलाउन सक्ने अवस्था रहदैन्,यो सामुदायिक विद्यालयको बाध्यता नै हो । 
उच्च माविको दरबन्दी पाँच वटा भन्दा बढी रहेको छैन् । कक्षा ११ र १२ मा सरकारले लगानी गरेको छैन् । नीजिस्रोतका शिक्षकहरुलाई सरकारी सरह तलब खुवाइएको छ । सरकारले मावि तहको शिक्षा निशुल्क भनेपनि कुनै अनुदान प्राप्त नहुँदा ५० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक स्रोतबाट पाल्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसंग सहयोग स्वरुप शुल्क उठाएका हौ । 
विद्यालयले बार्षिक झण्डै रु.तीस लाख आन्तरिक स्रोतबाट विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्दै आएको पनि उनले स्पष्ट पारे । नगरपालिकाले दिएको प्रत्यक्ष छात्राबृत्ति बाहेक पनि विद्यालयले उक्त ठूलो रााशीको छात्राबृत्ति बितरण गर्दै आएको छ । 
कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म नेपाल सरकारले दिवा खाजाको लागि प्रदान गरेको रु.१५ ले नपुगेपछि विद्यालयको तर्फबाट प्रतिव्यक्ति रु.१० थप गरि खाजा खुवाइएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका करिब तीन सय विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति रु.दश थपिदिदाँ बालबालिकाबाट उठेको पैसाले उनीहरुको खाजामा व्यवस्थित गरिएको छ । 
बाह्य जिल्लामा गएर बिज्ञान संकयमा अध्ययन गर्ने हो भने कम्तिमा रु. डेढ लाख देखि दुई लाखसम्म खर्च हुन सक्छ तरपनि घर पायकमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन पाउँदा अभिभावकहरुलाई फाइदा नै पुगेको महसुस विद्यालयले गरेको छ ।
शिक्षालाई निशुल्क बनाउने पक्षमा विद्यालय परिवार रहेपनि विद्यालयले मात्रै चाहेर गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । स्थानीय सरकारले बार्षिक रुपमा डेढ करोड बिनियोजन गरिदिए हामी निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उनको धारणा थियो । 
स्थानीय पालिकाले बार्षिक रु.आठ÷दश करोड बजेट बिनियोजन गरिदिने हो भने जिल्ला भित्रका सबै विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट राखेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन र विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिने अर्को तर्क उनको थियो । 
विद्यालयमा रहेका दरबन्दीका शिक्षक शिक्षिकाले एक हजार भन्दा बढी बिद्यार्थी पढाउन सक्ने अवस्था रहदैन् ,उनले पुन ः दोहोराउँदै भने, त्यसकारण अभिभावकसंग शुल्क उठाउन बाध्य भएका छौ । कतिपयले शुल्क नै नतिर्ने पनि पढ्दै आएका छन् तर पनि विद्यालयले उनीहरुलाई निष्काशन गर्ने,परीक्षामा बञ्चित गराउने,मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य कुनै दिन नगरिएको उनले स्पष्ट गरे । 
विद्यालयका प्रधानाध्यापक एक बहादुर गुरुङ्गले विद्यालयको पुरानै समितिले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिदै आएको र कुनै फेरबदल नगरिएको  बताए । अघिल्ला बर्षहरुमा कसैका गुनासा आएनन् तर अहिले किन गुनासा आयो हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौ,उनले भने । 
हामीले कुनै अभिभावकलाई जबरजस्ती गरेर शुल्क उठाएका छैनौं,विद्यालयको स्रोतले नधानेपछि नीजिस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिएका हौ । उनले भने,विद्यालयले कतिपय आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका छोराछोरीलाई पनि निशुल्क पढाउँदै आएको छौ,त्यो चाहि अभिभावकले देख्नु पर्दैन् ।