काठमाडौं ३ चैत्र 
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(युएण्टो)ले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनको भर्खरै सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनले शिक्षामन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच विगतमा भएको ५१ बुँदे सम्झौता पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको हो ।  
संगठनले विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशनबाट पारित गरेको १९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।महाधिवेशनले निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरुको बीचमा रहेको तलव, भत्ता, ग्रेड, पेन्सन,उपादान, निवृत्तिभरण र बढुवा लगायतमा रहेको असमानतालाई हटाइ समानता कायम गराउन समेत सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
संगठनका महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दै विद्यालयमा कार्यरत साविक उ.मा.वि., राहत, प्राविधिकधार, करार, अस्थायी शिक्षकहरूको मागलाई पूरा गर्न माग गरे । 
इसिडिशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दीसिर्जना गरी तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लाग्नपनि खतिवडाको माग थियो । महाधिवेशनले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजितगर्न, शिक्षा क्षेत्रमाविद्यमान् निजीकरण र बजारीकरणको अन्त्यगर्न तथा स्थायी शिक्षकको बढुवाका सम्बन्धमाहुने गरेको अपारदर्शीताको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको महासचिव खतिवडाले जानकारी    दिए । 
यस्तै, संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्षशंकर अधिकारीले अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्थागर्न माग गरे ।सरकारको लगानीमा निर्माण भएको उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनको माग थियो । 
अधिवेशनले अधिकारीको नेतृत्वमा २१ पदाधिकारीसहित ८३ सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ ।
अधिवेशनबाट कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मानबहादुर पाण्डे निर्वाचितभएका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षहरू माझ पिन्द्र क्षेत्री, चेतना रेग्मी, पुष्पन्यौपाने, निमबहादुर केसी, किरण यादव, रेश्मिलाल चपाईं, सोम प्रसाद ढुंगाना निर्वाचितभएका छन् ।
यस्तै, महासचिवमा कुलप्रसाद खतिवडा निर्वाचितभएको नवनिर्वाचित अध्यक्षशंकर अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी अर्थ उपमहासचिवमा गणेशप्रसाद रिजाल र उपमहासचिवहरुमा बलबहादुर कार्की, नारायण अर्याल, झम्क चौलागाईं, दिनेश यादव निर्वाचित भएका छन । 
यसैगरी सचिवहरुमा गायत्री शर्मा, रामबहादुर खड्का, राजवीर महतो, कुवेर भेटवाल, नवराजशाही र देवीदत्त यादव निर्वाचित भएका छन्। ९९ सदस्यीय कार्य समितिका बाँकी सदस्य पछि मनोनित गरिने जनाइएको छ ।

अधिवेशनको फागुन २९ गते प्रधानमन्त्रीपुष्पकमलदाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए । 
अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न पहलगर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिवद्धता जनाए । एकीकृत वहुउद्देश्यीयशिक्षकभवननिर्माण, शहीदशिक्षक स्मृति प्रतिष्ठान दर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविस्तारलाई पनि यो कार्यकालमाप्राथमिकताका साथकार्यान्वयनमा लैजाने अध्यक्षअधिकारीले बताए । आफ्नो मुख्यध्यान संगठनलाई विधि पद्धतिमा ढालेर व्यवस्थितगर्ने र सम्पूर्ण उत्पीडित शिक्षकको आस्थाको केन्द्र बनाउनमा केन्द्रीत रहने अध्यक्षअधिकारीले स्पष्ट पारे । 
संगठनको छैठौं महाधिवेशनबाट पारित १९ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु ः
१) नेपालको शैक्षिक समस्या समाधानको मुख्यविषयवस्तु बन्न सक्ने अपेक्षागरिएको संघीय शिक्षा ऐन नेपाल सरकारबाट अविलम्बजारी गराउन यो राष्ट्रिय अधिवेशन सरकारसँग जोडदार मागगर्दछ ।
२) नेपाल सरकार शिक्षामन्त्रालय र नेपालशिक्षकमहासंघसँग विगतमागएको ५१ बुँदे सम्झौता र सहमतिलाई पूर्णरुपमाकार्यान्वयन गराउन यो अधिवेशनमागगर्दछ ।
३) नेपाल सरकारको सरकारी सेवामुलतःनिजामति सेवामाकार्यरत राष्ट्रसेवककर्मचारी र शिक्षकहरुको (तलव, भत्ता, ग्रेड, पेन्सन, उपादाननिवृत्तिभरण र बढुवा) । विचमा रहेको असमानतालाई हटाइ समानताकायम गराउने यो अधिवेशन नेपाल सरकारसँग जोडदार मागगर्दछ ।
४. विद्यालयहरूमावितरण हुने भौतिकपूर्वाधार (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, नमूनाविद्यालयआदि) लाई सन्तुलित, न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न केस नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन यो अधिवेशनमागगर्दछ ।
५. विद्यालयमाकार्यरत साविक उ.मा.वि., राहत, प्राविधिकधार, करार शिक्षकहरूको अस्थायी, मागलाई पूरा गराउन यो अधिवेशनजोडदार मागगर्दछ ।
६.सरकारसँग भएको ५१ बुँदे सम्झौतामाउल्लेख भएको र बालशिक्षक, विद्यालयकर्मचारी(सहायकव्यवस्थाविपरित हाल संघ र स्थानीयकर्मचारी) तहको साझेदारी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संघ सरकारले व्ययगर्ने गरी दरबन्दीसिर्जना गरी स्थायीहुने व्यवस्थागरियोस् ।
७. नेपालमाक्रियाशील समाजवादीधारका महत्वपूर्ण शिक्षक संगठनको अन्तराष्ट्रिय नेटवर्क भएको सन्दर्भमाहाम्रो संगठनको पहलमा समाजवादीशिक्षक केन्द्र (ँक्ष्क्भ्) को क्रियाशीलता वृद्धि गर्न यो महाधिवेशन बैंक मागगर्दछ ।
८. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमाउल्लेख गरेको “शिक्षा क्षेत्रमा २०प्रतिशतलगानी बढाउने“ घोषणालाई पूर्ण बनाइ सो अनुसारको बजेट व्यवस्था गराउन पार्टीले पहल गरोस् भन्ने माग यो अधिवेशनले गर्दछ ।
९.देशकाकतिपय स्थानीयतहले विचार र आस्थाकाआधारमाशिक्षकहरूलाई सरुवा, नियुक्ति, आदिप्रक्रियामाअल्मलाउने, दुःखदिने आदिविभेदकारी कार्य गरिरहेको मुखप्रति यो अधिवेशनको ध्यानाकर्षण भएको छ साथै त्यस प्रकारका विभेदकारी कार्य नर्गन वा रोक्न स्थानियतहलाई निर्देशनदिन नेपाल सरकार संग जोडदार मागगर्दछ ।
१०. पटक पटक घोषणा भएर रोकिएको नेपालशिक्षकमहासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्नगर्न यो अधिवेशनमागगर्दछ ।
११. नेपालशिक्षकमहासंघको हालको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनजोडदार मागगर्दछ ।
१२. शिक्षा क्षेत्रमाविद्यमान् निजीकरण र बजारीकरणको अन्त्य गरी सर्वसुलभ शिक्षामाआमनागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँग यो अधिवेशनमागगर्दछ ।
१३. शिक्षक संगठनको एकताकायमगर्दै अलगअलग रूपमा रहेका विभिन्न देशभक्त, प्रगतिशीलशिक्षकहरुसँग एकता गरी शिक्षकआन्दोलन अगाडि बढाउन यो अधिवेशननिर्देश गर्दछ ।
१४. स्थायीशिक्षकको बढुवाका सम्बन्धमाहुने गरेको अपारदर्शीताको अन्त्य गरी सफ्टवेयर मार्फत का स.भू. भराउने व्यवस्था नेपाल सरकारलाई मिलाउन यो अधिवेश जोडदार मागगर्दछ ।
१५. मा.वि. तहमाविषयगतशिक्षकको व्यवस्थागरियोस भनी दरबन्दीसिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग माडा गर्दछ ।
१६. अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी योगदानमाआधारित पेन्सनको व्यवस्थागर्न गर्न यो अधिवेशनमागगर्दछ ।
१७. लामो समयसम्मदुर्गममाकार्यरत शिक्षकलाई घर पायकवाजिल्लामा सहजै सरुवाहुने व्यवस्थामिलाउन यो अधिवेशनओउदार मागगर्दछ ।
१८. नेपाल सरकारको लगानीमानिर्माण भएको राष्ट्रिय शिक्षाआयोगको प्रतिवेदनलाई घोषणा गरी कार्यान्वयनमाल्याउन यो अधिवेशन नेपाल सरकारसँग मागगर्दछ ।
१९. संघीयता कार्यान्वयनकानाममाशिक्षककर्मचारीको तलबभत्ता ससर्त अनुदानको रूपमावित्तीय समानीकरणको हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने वित्तीयआयोगको निर्णय अनुसार अगाडि नबढ्न नेपाल सरकारलाई यो अधिवेशन सचेत गराउँछ ।