सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको इन्टरनेटको प्रगति कागजमा शतप्रतिशत छ । 

सरकारी कोषको रकम खर्चेर २०७४ पछि विस्तार शुरू भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको प्रगति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने मासिक विवरणमा बढेकोबढ्यै छ । तर, 'ग्राउन्ड'मा हेर्दा प्रगति शून्य देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । यही रकमबाट गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन भनेर प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको छ । उक्त प्याकेजबाट सातै प्रदेशमा २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । तर, सेवा शुरू भएको १ महिनादेखि नै बिग्रिएर सुचारु हुन नसकेकाले शुल्क तिर्नुपर्ने बेला आइपुग्दा चौतर्फी गुनासो छ ।

आमजनताले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत तिरेको शुल्कलाई उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा सरकारी कोष प्रयोग गरेर दुई वर्षअगाडि पुर्‍याइएको इन्टरनेटको अहिले नामोनिसान छैन । जडान गरेको २ वर्ष पनि नपुगेका, अर्को विकल्प नभएका र २० एमबीपीएसको क्षमता पुगेका ठाउँबाहेक अन्यत्र प्राधिकरणले पुर्‍याएको सरकारी इन्टरनेट सबैजसो बन्द भइसकेका छन् ।

कागजी प्रगति

प्राधिकरणले सातै प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनाअनुसार विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको थियो । यस्तो प्याकेजबाट हालसम्म ७११ स्थानीय तहका ५८ सय ४१ वडा, ५३ सय ४१ माध्यमिक विद्यालय र ४२ सय ७२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको प्राधिकरणको गत असार मसान्तसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकमा गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ । विभिन्न १८ वटा प्याकेजअनुसार सातै प्रदेशमा पुगेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकसँग गरेको यस्तो सम्झौताअनुसार हालसम्म ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।