जनचाहना न्यूज
दमौली २१ साउन 
प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पत्रपत्रिका वर्गिकरण÷मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रेस काउन्सिलले २०८१ साउन १८ गते सार्वजनीक गरेको वर्गिकरणको नतिजा अध्ययन गर्दा पुर्वाग्रही र तथ्यहिन देखिएको जनाएका हुन् । नेपाल सरकारद्वारा गठित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको पत्रपत्रिकाको नियमनकारी एकमात्र निकाय काउन्सिलले विगतमा क र ख लगायत माथिल्ला वर्गमा परेका र निरन्तर सोही मापदण्ड अनुसार प्रकाशित जनपक्षीय पत्रिकाहरुलाई छानी छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्यहरु देशभरबाट आइरहेको छ । 
 त्यसैगरी उस्तै मापदण्ड भएका अन्य पत्रिकाहरुलाई माथिल्लो वर्गमा राखीएका प्रमाणहरु पनि आइरहेका   छन् । त्यसैगरी मापदण्डमा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्दासमेत हराएको वा अनेक बहाना बनाएर वर्गिकरणमा नपारेको र अन्य केही मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्रकाशन नै नभएका पत्रिकाहरुलाई समेत माथिल्लो वर्गमा पारिएका प्रमाणहरु फेला परेको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । 
साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई टिकाउन मुख्य आधार बनेको सरकारद्वारा प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गरेका पत्रत्रिकाहरुमाथि गरिएको ब्यवहार राजनीतिक पुर्वाग्रहप्रेरित देखिएको ठहर प्रेस सेन्टर नेपालको छ सो विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यसले स्वतन्त्र र नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको गरिमा र ओज घटाएको मात्रै छैन, यसप्रतिको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 
प्रेस काउन्सिल नेपालले विगतका वर्षहरुमा पनि वर्गिकरण र पुरस्कार वितरणमा समेत कुनै अमुक पार्टीको भातृ संगठनको जस्तो गतिविधि गर्दै आएकोमा यस पटक पनि वर्गिकरणमा सोहि हर्कत दोहोराएकोले सो हर्कत सच्याएर वर्गिकरणको नतिजा पुनरावलोकन गर्न र न्यायोचित र तथ्यसंगत अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न प्रेस सेन्टर नेपाल माग गरेको छ । अन्यथा पत्रकार र स्वरोजगारमुलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाका पक्षमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी प्रेस सेन्टर नेपालले दिएको छ ।