विद्यार्थी बिहीन विद्यालयको अनुमति खारेजी गरिने भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ देखि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभइ हाल सञ्चालनमा नरहेका (विद्यार्थी विहिन) विद्यालयको अनुमति खारेजी गर्ने निर्णय भएको हो । अनुमति प्राप्त गरेका तर सबै स्थानीय तहहरुवाट तत्काल प्रकृया अघि वढाउने निर्णय गरेको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको आयोजनामा जिल्लाका  दश वटै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख र सामाजिक समितिका संयोजक सहितको दुई दिने कार्यक्रमले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि नेपाल सरकारवाट प्राप्त ससर्त अनुदान अन्तरगत तलव भत्ता र छात्रवृत्ति लगायतका विभिन्न शिर्षकहरुको छलफल र  अध्ययन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख रमाकान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । उक्त शिर्षकहरुमा विनियोजित रकम अपुग हुने भएमा पुष्ट्याइ सहित शिर्षकगत रुपमा नपुग हुने रकमको विवरण यही मित २०७८ मंशिर मसान्तसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा माग गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । 

विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समितिवाट निर्णय गराइ छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको नाम नामेसी समेत उल्लेख गरी अभिलेख राखी स्थानीय तहले तोकेको दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि विद्यालयहरुलाइ निर्देशन÷ परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ । 
जिल्लाको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि गत आर्थक वर्षको स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी नसकेका स्थानीय तहहरुवाट प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०७८ पौष १५ गते भित्र सो को सफ्ट कपी शिक्षा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 
शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यलय अनुगमनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा पेशागत सहयोग समुह निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइवाट समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम तय गरी संयुक्त रुपमा शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यालय अनुगमन÷ सुपरीवेक्षण प्रभावकारी तरिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  यसवर्षको जिल्ला र स्थानीय तहमा प्राप्त संघीय कार्यक्रम दिवा खाजा, छात्रबृत्ति, वालविकास केन्द्र व्यवस्थापन, विद्यालयमा पुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधि ल्याव, विज्ञान प्रयोग शाला, प्रारंभिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम, विद्यालय अनुगमन र शिक्षक पेशागत सहयोगका बिषयहरुमा छलफल गरिएको थियो । 
त्यसैगरी,छात्राहरुलाइ सेनेटरी प्याड वितरण, नमुना विद्यालयको निर्माण, प्राविधिक धारका विद्यालयको व्यवस्थापन, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन,सबै बालबालिकाको शैक्षिक पहुँत सुनिश्चितता बिषयमा छलफल गरिएको थियो । एकमुष्ठ शिक्षण सहयोग अनुदान, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि, कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजिकरण, विद्यायहरुमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान आदि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलछफ भएको इकाइका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।