Nov 14 2026 | २०८३, कार्तिक २९ गते

Nov 14 2026 | २०८३, कार्तिक २९ गते

शिक्षकहरू काठमाडौँको सडकमा, देशभरका शैक्षिक गतिविधि ठप्प,सरकार चूपचाप 

  • 326
    SHARES
  • 326 Shares
  • कृष्णसिंह धामी
    काठमाडौँ । शिक्षकहरूको आन्दोलन तथा शैक्षिक हडतालका कारण देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । आजदेखि देशभर सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षक तथा कर्मचारी काठमाडौँमा भएपछि रोकिएको हो । 
    कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा स्थानीय पालिकाहरूले अभियान सञ्चालन गरेका छन् । तर, अधिकांश ठाउँमा भर्ना अभियान रोकिएको हो ।  
    यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँमा सडक आन्दोलनमा छन् । काठमाडौँ नआएका शिक्षकहरू समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान जस्ता कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको छ ।
    महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने बताए । कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू भर्ना अभियानमा सक्रिय रहेको जानकारी आएको बताउँदै उनीहरूमाथि महासंघले सूक्ष्म निगरानी गर्दै आएको बताए । 
    महासंघको कडा चेतावनीपछि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ नआउने शिक्षकहरूले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिस्कार गरेका छन् । कतिपय विद्यालयहरूले त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
    नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । तर, देशभरका धेरै विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान रोकिएको बताए ।  
    ‘भर्ना अभियानको प्रमुख भनेका शिक्षक हुन् । उनीहरूलाई सडकमा राखेर अभियान सञ्चालन हुने कुरा भएन । केही विद्यालयमा अभिभावकहरू आफैँ अभियानमा लागेका छन् । तर, अधिकांशमा रोकिएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । 
    अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र शिक्षक कर्मचारी दुवैका कारण ७० लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित भएको बताए । उनीहरू बोल्न नसक्ने भएकाले आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै उनले आफ्ना माग अघि सार्दै गर्दा अरूको अधिकारको समेत ख्याल गर्न अनुरोध गरे ।  
    शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि विद्यालयहरू धमाधम सूचना जारी गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्ला तथा ७५३ वटै पालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको हो ।  
    कोशी प्रदेशमा भर्ना अभियान प्रभावित 
    कोशी प्रदेशमा भर्ना अभियानसहित शैक्षिक सत्र प्रभावित बनेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेपछि आजदेखि सुरु भएको भर्ना अभियान रोकिएको हो । केही स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा अभियान सञ्चालन गरेका छन् । तर, धेरै जसो विद्यालयमा भर्ना अभियान स्थगित भएको हो । कोही प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै छुट्टै कार्यक्रम नगरेको मन्त्रालय जनाएको छ ।  मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान शाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत पेशलकुमार राईले शिक्षक आन्दोलनमा भएकाले केही कार्यक्रम अघि नबढेको बताए ।  
    ‘एक त शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अर्को कुरा शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत स्थानीय पालिकाहरूले नै भर्ना अभियान चलाउने हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि प्रदेशमा त्यस्तो अभियान चलेको मलाई थाहा छैन ।’
    मधेस प्रदेशमा समेत ठप्प 
    मधेस प्रदेशमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प भएको छ । अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीहरू काठमाडौँ आन्दोलनमा छन् । जसले गर्दा प्रायजसो विद्यालयहरू बन्द छन् ।  
    केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको संयुक्त प्रयासमा विद्यार्थी भर्ना अभियान अघि बढेको छ । तर, अधिकांशमा भने बन्द नै रहेको मधेस प्रदेशको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।  
    बागमती प्रदेशमा छैन ठोस कार्ययोजना
    बागमती प्रदेशले समेतले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ । तर, शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा हुँदा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । बाग्मती प्रदेशमा विद्यार्थी भर्ना दर १०० मा ९६ जना छ । सोही अनुपातमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुने शिक्षा निर्देशनालयको अनुमान छ । २०७८ सालदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर छैनन् । विद्यालयहरूलाई सपोर्टका कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने काम प्रदेशबाट भएको छ ।  
    शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक खुबीराम अधिकारीले संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार भर्ना अभियान अघि बढाइएको बताए । भर्ना अभियान विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने र निर्देशनालयले समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।  
    सोही अनुसार संघीय सरकारको नारालाई सार्थकता दिन स्थानीय तहहरूसँग समन्वय भइरहेको बताए । विद्यालयहरूका समस्याका विषयमा पालिकाहरूसँग छलफल गरेर सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेर भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशबाट भूमिका निर्वाह भएको छ । तर, ठोस नयाँ कार्यक्रम र योजना भने छैन ।  
    शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियानलाई प्रभावित बनाउने निश्चित छ । तत्काल त्यसको असर नदेखिए पनि निकट समयमा प्रभाव देखिनेछ । भर्ना अभियानमा भर्खरै सुरु भएकाले शैक्षिक आन्दोलनको असर नदेखिएको हो । आन्दोलन लम्बिने अवस्था आएको खण्डमा भर्ना दर न्यून हुनेछ ।  
    विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनको समय १२–१५ गतेपछि हुने भएकाले शिक्षक आन्दोलनलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । शिक्षक आन्दोलन व्यवस्थापन नभए अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा पर्ने र शैक्षिक क्षेत्र धराशायी बन्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।  
    गण्डकी प्रदेश छिटो वार्ता होला भन्ने आसमा
    गण्डकी प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । आजदेखि हुने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नभएपछि रोकिएको हो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकले गरेको आन्दोलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघ सरकारले छिटो भन्दा छिटो वार्ता गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षकहरूको माग संघ सरकारसँगै जोडिएको तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परेको उनको भनाइ छ ।  ‘एसईईको परीक्षा सकिएको छ, उत्तरपुस्तिका जाँच्न समस्या भएको छ । प्लस टूको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । अहिले विद्यालय भर्ना अभियानका कार्यक्रम धेरै विद्यालयमा सुरु भएको छैन । अहिले पनि २०२८ को शिक्षा ऐन चलिरहनु आफैमा लज्जाको कुरा हो । प्रदेश सरकारको माग चाहिँ नयाँ ऐन तत्कालै आउनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने ।  प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर शिक्षकको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेबारे गम्भीर छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।  
    समय सापेक्ष ऐन ल्याएर सामान्य सिकाइ मात्रै नभई विद्यार्थीलाई सीप तालिम समेत दिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षा निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त निर्देशक घनश्याम पौडेलले राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर समाधान गर्ने विषय नभएको बताए ।  निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा संविधानमा लेखिसकेपछि ८ कक्षासम्म सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु भनेर स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको उनको भनाइ छ ।  भर्नाका लागि १५ दिनको समय रहेको त्यो समयभित्र सहमति होला भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । कतिपय विद्यालयले भर्ना लिइरहेका छन् भने कतिपयले भर्ना गर्न पाइएन भनेर जानकारी गराइरहेको समेत बताए । 

    लुम्बिनी प्रदेशमा भर्ना अभियान प्रभावित 
    शिक्षक आन्दोलनका कारण लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । विगतमा वर्ष जस्तै वैशाख २ गतेबाट विद्यालय भर्ना अभियान गर्ने तयारीमा रहेका विद्यालयहरूले शिक्षक आन्दोलनका कारणले  रोकिएको हो । केही सामुदायिक विद्यालयहरू आजदेखि भर्ना गर्ने सूचना जारी गरे पनि पछि स्थगित गरेका थिए ।  
    लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्म जय तिम्सेनाले आजदेखि गर्ने भनिएको भर्ना अभियान आन्दोलन कारणले प्रभावित भएको बताए । उनले प्रदेश भन्दा पनि संघले आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै भर्ना अभियान प्रभावित भएको विषय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री   प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताए ।  
    दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आजदेखि हुनुपर्ने विद्यालय भर्ना अभियान औपचारिक रूपमा भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा विद्यार्थीहरूको लिष्टङ्ग गर्ने, पाठ्यपुस्तकको लिष्टङ्ग गर्ने काम भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा  प्रमुख  चक्र बहादुर  भण्डारीले बताए । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिमा समेत विद्यालय भर्ना अभियान स्थगित भएका छन् । शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम पन्थीका अनुसार कालिका मानवज्ञान मावि, नवीन मावि, कान्ति मावि लगायतले भर्ना गर्ने सूचना जारी गरे पनि पछि स्थगित गरेका थिए । विद्यालय भर्ना लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि अनिश्चितकाका लागि बन्द गरेका छन् ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान आज नभएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी गोर्ख बहादुर थापाले बताए । उनले निजी विद्यालयले भर्ना गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको आज भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि काम नभएको बताए ।  सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको शैक्षिक हडतालका लागि विद्यालय भर्ना लगायतका सबै कार्यक्रम बन्द गरेका हुन् ।  प्याब्सन लुम्बिनी अध्यक्ष लालहरि पाण्डेयले निजी विद्यालयहरूमा आजदेखि भर्ना अभियान चलिरहेको बताए ।  
    कर्णाली समेत चाडै निकासको आसमा  
    शिक्षकको आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेश समेतमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्णबहादुर खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियानमा स्वतः प्रभाव परेको बताए । ‘पछि केही वैकल्पिक व्यवस्थापन होला,’ उनले भने, ‘अहिले केही भन्न सकिन्न ।’शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले समेत भर्ना अभियानमा शिक्षकले सहभागी नहुने भनेर आन्दोलनमा रहेको बताइन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएपछि थप केही भन्ने अवस्था नरहेको बताइन । 
    केन्द्रबाट ९केन्द्र सरकार० पनि कुनै निर्देशन आएको भए पनि भर्ना अभियान प्रभावित भएको बताइन ।  
    सुदूरपश्चिममा समेत शैक्षिक सत्र प्रभावित
    शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प बनेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले सूचना नै जारी गरेर शैक्षिक हडतालमा रहेकाले विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायतका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्ने बताएका छन् ।  
    कञ्चनपुरको भृकुटी माविका प्रधानाध्यापक केशरसिंह महराले सूचना जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पुरा नहुँदासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगित गरिएको जनाए । कञ्चनपुरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द रहेको जनाएका छन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द रहँदा संस्थागत विद्यालयहरूले भने धमाधम विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइरहेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा भर्ना अभियान ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ केन्द्रीय सचिव वीरेन्द्रराज विष्टले जानकारी दिए । केही विद्यालयहरूमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा अभियान सुरु भएको उनको भनाइ छ । तर, धेरै जसोमा आजदेखि सुरु भएको भर्ना अभियान सुरु नभएको बताए । शिक्षाको प्रमुख अंग शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा रहेका बेला विद्यार्थी भर्ना अभियान सुचारु गर्न नसकिने बताए । शैक्षिक हडतालसहित शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । त्यस्तै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ भने वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । पाँच लाख विद्यार्थीले दिएको एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । भने साढे ५ लाख विद्यार्थीहरूले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । 
    महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित समाचार